Thursday, November 26, 2020

भारतातील डिजिटल शिक्षणातील ट्रेंड आणि ऑनलाइन शिक्षण



भारतातील भविष्यातील शिक्षणाचा दृष्टीकोन 

(देशात तंत्रज्ञान-अधिग्रहण आणि जागतिकीकरणासह, शिक्षण व्यवस्था खूप वेगाने बदलत आहे. विद्यार्थ्यांसाठी येणारा काळ हा तंत्रज्ञानावर आधारित  डिजिटल आणि ऑनलाइन शिक्षणाचा असेल. हा लेख भारतातील डिजिटल शिक्षणातील ट्रेंड आणि ऑनलाइन शिक्षणाची स्थिती यावर प्रकाश टाकतो.)

मनुष्य जीवनात ज्ञान, कौशल्ये आणि समजूतदारपणा आणण्यात शिक्षणाचा मोलाचा वाटा असतो. शिक्षण लोकांना चांगले नागरिक बनण्यास शिकवते. मातीच्या गोळ्याच्या खडूपासून, धुळपाट्या, लाकडी पाट्या ते ब्लॅकबोर्ड (फळे), ग्रीनबोर्ड, व्हाईटबोर्ड ते डिजिटल बोर्डपर्यंत शिकवण्याच्या विविध साधनांची क्रांती झालेली आहे. या बरोबरच अध्यापनाच्या पद्धतीतही मोठ्या सुधारल्या झाल्या आहेत. यामुळे शिक्षण अधिक मनोरंजक आणि सुलभ झाले आहे. गेल्या काही वर्षांत पारंपारिक शिक्षणाची संकल्पना मोठ्या प्रमाणात बदलली आहे. आपण आता डिजिटल आणि ऑनलाइन शिक्षणाच्या नवीन युगात प्रवेश करत आहोत. 

भारतातील डिजिटल तंत्रज्ञानाचा प्रसार ज्ञानग्रहण आणि ज्ञानदानाच्या पद्धतीमध्ये आमूलाग्र बदल घडवून आणत आहे. डिजिटीकरणामुळे शैक्षणिक कार्यक्रमांची व्याप्ती आणि प्रसार दिवसेंदिवस वाढत आहे. हे नवीन पद्धतीचे शिक्षण-तंत्रज्ञान शिक्षकांना शिकवण्याची आणि विद्यार्थ्यांना शिकण्याची नवीन संधी उपलब्ध करुन देत आहे आणि त्याद्वारे संपूर्ण शिक्षण प्रक्रियेत त्यांचा परस्परसहभाग वाढत आहे.

स्मार्टबोर्ड, टॅब्लेट, ओव्हर हेड प्रोजेक्टर, लॅपटॉप आणि मॅसिव्ह ओपन ऑनलाईन कोर्सेस (एमओओसी- मॉक) इत्यादी तंत्रज्ञानावर आधारित नवीन शिक्षण साधनांमुळे शिक्षण पध्दतीत आमूलाग्र बदल झाला आहे. इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आयओटी) हा तरुणांना शिक्षित करण्याचा सर्वात किफायतशीर मार्ग सिद्ध होत आहे. उत्कृष्ट दर्जाचे शिक्षण अनुभवण्यासाठीची ही एक शक्तिशाली प्रणाली आहे. जगभरातील ऑनलाईन अभ्यासक्रम घेणाऱ्या तरुणांची संख्या सतत वाढत आहे. डिजिटल शिक्षणाचा उत्तम भाग म्हणजे आपल्याला  शैक्षणिक संसाधने एकदाच तयार करावी लागतील आणि येणार्‍या कित्येक पिढ्या त्यांचा यथेच्छ वापर करतील. अशा प्रकारे श्रम आणि संसाधने यांची बचत होईल.

(१) डिजिटल शिक्षण; भारतातील शिक्षणाचे भविष्य:

माणसाच्या शिक्षणाची सुरुवात धुळपाटीपासून सुरु होऊन आता डिजिटल पाटीपर्यंत पोहोचली आहे. भारतातील डिजिटल शिक्षण हा उपखंडातील भविष्यातील शिक्षणाचा मुख्य चेहरा ठरणार आहे. स्मार्ट तंत्रज्ञानाने देशातील एकूण शैक्षणिक चौकटीत केलेले बदल पाहून आश्चर्य वाटते. विशेषत: देशाच्या ग्रामीण भागात शिक्षणाची अवस्था चिंताजनक होती. कालबाह्य शिक्षण पद्धती, शिक्षकांची कमतरता, विद्यार्थी-शिक्षकांचे अपुरे गुणोत्तर आणि अध्यापनाची अपुरी साधने यासारख्या गंभीर आव्हानांना सामोरे जाणारे हे क्षेत्र आहे. तथापि, शिक्षणाचे डिजिटायझेशन करून शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या भागातील विद्यार्थ्यांना एलसीडी स्क्रीन, व्हिडिओ इत्यादी नवीन अध्यापन साधनांच्या सहाय्याने शिकवले जात आहे. या भागात डिजिटल शिक्षणाची प्रगती वेगाने होत आहे. परवडण्याजोगे हाय-स्पीड इंटरनेट आणि डायरेक्ट-टू-डिव्हाइस तंत्रज्ञान ग्रामीण विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन अभ्यासक्रम घेण्यास आणि त्यायोगे कौशल्ये सुधारण्यासाठी प्रोत्साहित करत आहेत. तंत्रज्ञानामुळे शिक्षकांना एकाचवेळी बर्‍याच ठिकाणी दूरस्थपणे पसरलेल्या विद्यार्थ्यांशी संपर्क साधण्यास मदत होत आहे. 

भारतातील डिजिटल शिक्षणातील कल (ट्रेंड):

सोशल मीडिया: 

लर्निंग टूल म्हणून सोशल मीडियाची मोठ्या प्रमाणात प्रगती झाली आहे. प्रभावी सोशल मीडिया हे आहेतः ब्लॉग्ज, ट्विटर, स्काइप, पिंटेरेस्ट, गूगल डॉक्स, विकीस, प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट अ‍ॅप्स, लिंक्डइन आणि यूट्यूब इ. आज बरेच शिक्षक तसेच विद्यार्थी सोशल मीडियाचा वापर ई-लर्निंगचा अविभाज्य भाग म्हणून करतात. हल्ली महत्त्वपूर्ण मुद्द्यांविषयी माहितीची देवाणघेवाण करण्याचे सोशल मीडिया हे एक महत्त्वाचे व्यासपीठ बनले आहे.

इंटरएक्टिव्ह लर्निंग रिसोर्सेस (परस्परसंवादी शिक्षण संसाधने):

फ्लिप्ड क्लासरूम, मोबाइल अँप्स इत्यादी परस्पर-संवादी साधनांच्या आगमनाने शिकणे आता पारंपारिक क्लास-रूम प्रमाणे मर्यादित राहिले नाही. फ्लिप्ड क्लासरूम या मिश्रित शिक्षणाच्या प्रकारात विद्यार्थ्यांना घरात पाठांची ओळख करुन दिली जाते आणि शाळेत सराव करून घेतला जातो. या अभिनव डिजिटल संसाधनांसह हजारो वर्षांची शिकण्याची प्रक्रिया पुनर्वत केली जात आहे. मोबाइल अ‍ॅप्सद्वारे शिक्षण मिळविण्यासाठी टॅब्लेट आणि स्मार्टफोन सारख्या डिव्हाइसचा वापर करावा लागतो. एका जागेवर बसून, लोक असाइनमेंट आणि प्रकल्पांवर काम करताना जगभरातील इतरांशी संवाद साधू शकतात. शिक्षण आता प्रादेशिक न राहता जागतिकप्रारूप बनले आहे. 

मॅसिव ओपन ऑनलाईन कोर्सेस (एमओओसी-मॉक): 

हे व्यासपीठ महत्त्वपूर्ण मार्गाने आत्म-शिक्षण सक्षम करत आहे. भारतातील मॉक कार्यक्रमांद्वारे ऑनलाइन अभ्यासक्रमांची लोकप्रियता वाढत आहे. मॉक देशातील बर्‍याच तरुणांना त्यांची पात्रता, कौशल्ये आणि रोजगारक्षमता सुधारण्यास मदत करीत आहेत. मॉक शिक्षण विद्यार्थ्यांना आणि व्यावसायिकांना त्यांच्या सोयीनुसार कोठूनही आणि कोणत्याही वेळी घेणे शक्य करीत आहे. शिवाय, या व्यासपीठाअंतर्गत घेण्यात येणारे अनेक अभ्यासक्रम संस्था आणि कंपन्यांनी मान्य केलेली वैध प्रमाणपत्र देतात. मॉक प्लॅटफॉर्मद्वारे घेतल्या जाणाऱ्या ऑनलाइन अभ्यासक्रमांसाठी भारत एक मोठी बाजारपेठ बनली आहे. 

स्वयम:

स्वयम म्हणजे "स्टडी वेबस ऑफ ऍक्टिव्ह लर्निंग फॉर यंग अस्पायरिंग माइंड्स" हादेखील एक मॉक प्लॅटफॉर्म आहे. एमएचआरडी (मानव संसाधन विकास मंत्रालय) आणि एआयसीटीई (अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद) यांनी संयुक्त विद्यमाने आणि मायक्रोसॉफ्टच्या मदतीने हे २,००० कोर्सनी सुसज्ज विनामूल्य व्यासपीठ विकसित केले आहे. या व्यासपीठावर नववी पासून पदव्युत्तर पर्यंतचे अभ्यासक्रम घेतले जातात. यामध्ये आयआयटी, आयआयएम, आयआयएसईआर इत्यादी केंद्रीय संस्थांचे प्राध्यापक विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करत आहेत. 

दृश्य शिक्षण (व्हिज्युअल लर्निंग) माध्यमांमध्ये प्रगती: 

दृक श्राव्य (ऑडिओ-व्हिडिओ) माध्यमांवर आधारित शिक्षण भारतात वेग घेत आहे. व्हिडीओवर आधारित सूचनात्मक शिक्षण शालेय विद्यार्थ्यांमधे खूप लोकप्रिय होत आहे कारण हे हसत खेळत शिक्षण देते. हे अत्यंत परस्परसंवादी आहे. या प्रकारची शिक्षण पद्धती केवळ ऑडिओ-व्हिडिओपुरती मर्यादित न राहता त्यात शैक्षणिक अँप्स, पॉडकास्ट्स, ईपुस्तके इत्यादींचा समावेश आहे. डिजिटल माध्यमांच्या सहाय्याने नवीन संकल्पना शिकण्यासाठी मुले खूप उत्साही आहेत.

परस्परसंवादी सॉफ्टवेअर - गेम-आधारित शिक्षण:

गेम-आधारित शिक्षण ही पुढची मोठी गोष्ट आहे जी विशेषत: के १२ क्षेत्रातील शिक्षणाच्या डिजिटल भविष्याची व्याख्या करते. आपल्या विद्यार्थ्याच्या प्रगतीचा मागोवा घेण्यासाठी हे सर्वोत्कृष्ट अँप आहे. गेम-आधारित शिक्षण भविष्यातील एक चांगले स्वयं-प्रशिक्षित कार्यबल विकसित करण्यास मदत करेल.

डिजिटल शिक्षण हा भारतासाठी पुढे जाण्याचा मार्ग का आहे ?

इंटरनेट सुविधा अधिक परवडणारी आणि सहज उपलब्ध होत असल्याने, डिजिटल व पारंपारिक 'अध्यापन-शिक्षण' माध्यमांचे अधिक अभिसरण होईल. आगामी काळात बाजारात शैक्षणिक संस्थांसाठी विविध प्रकारचे नाविन्यपूर्ण डिजिटल उत्पादने उपलब्ध असतील. देशातील डिजिटल शैक्षणिक बाजाराला चालना देण्यास मदत करणारी धोरणे पुढे आणण्यासाठी सरकारही मूलगामी पावले उचलत आहे. नाविन्यपूर्ण शैक्षणिक साधनांचा वापर सुकर करण्यासाठी देशभरातील डिजिटल पायाभूत सुविधांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.

डिजिटल तंत्रज्ञान भाषेच्या सर्व अडथळ्यांना दूर करण्यास देखील मदत करीत आहे. आता शिकण्याची सामग्री प्रादेशिक भाषांमध्ये देखील डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध केली जाऊ शकते. ई-लर्निंग आणि एम-लर्निंग उपक्रमांच्या माध्यमातून कोणताही विद्यार्थी किंवा शिक्षक ज्ञान सामग्रीच्या अफाट तलावावर (नॉलेज पूल) जात आहेत. डिजिटल शिक्षण हे भारताचे भविष्य आहे कि जे देशाला सामाजिक-आर्थिक वाढ आणि समृद्धीच्या नवीन शिखरावर नेईल.

डिजिटल शिक्षणास वर्ग आणि ऑनलाइन असे दोन पर्याय आहेत यापैकी ऑनलाइन शिक्षण हा अधिक फायदेशीर पर्याय असल्याचे प्रथमदर्शनी वाटते. यामध्ये विद्यार्थी आपला गृहपाठ त्वरित पूर्ण करून छंद जोपासत नोकरीसाठी वेळ काढू शकतात. विद्यार्थ्यांमधील अत्यंत उत्तेजक आणि फायदेशीर स्पर्धा मात्र ऑनलाईन प्रणालीत नसेल. ऑनलाईन शिकण्याचे फायदे आणि तोटे पाहू.

(२) ऑनलाईन शिक्षणाचा विस्तार:

आभासी शिक्षण पद्धती जगभरात लोकप्रिय झाल्या आहेत. २०२१ पर्यंत भारताचा ई-लर्निंग मार्केट एक कोटीहून अधिक वापरकर्त्यांपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या संपूर्ण शिक्षणाचा भाग म्हणून या अभ्यासक्रमाचा लाभ घेण्यासाठी प्रोत्साहित करणे आवश्यक आहे. संस्था विद्यार्थ्यांच्यासाठी तांत्रिक आणि सॉफ्ट कौशल्यांसाठीचे व्यासपीठ बनेेल.

यावर्षी साथीच्या आजाराने शैक्षणिक संस्था बंद कराव्या लागल्या आणि शैक्षणिक सातत्य ठेवण्यासाठी सरकारने ऑनलाईन शिक्षणाला प्रोत्साहन दिले. या अचानक आलेल्या आपत्तीमुळे सरकारला आपली ऑनलाईन शिक्षण सुरू करण्याची क्षमता तपासता आली. झूम, गुगल क्लासरूम, मायक्रोसॉफ्ट टीम इत्यादी ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मचा वापर बर्‍याच संस्थांनी सहजतेने केला आहे. ऑनलाईन शिक्षण यंत्रणेत बहुआयामी आव्हाने आहेत ज्यामध्ये त्याच्या चांगल्या बाजू अधिक सुधारून कमकुवत बाजू भक्कम करणे गरजेचे आहे.

चांगली बाजू:

ऑनलाइन शिक्षण सर्वसामान्यांपलीकडे काहीतरी शिकण्याची संधी देते. ऑनलाईन प्रोग्राम्स विस्तीर्ण वयोगटातील लोकांना त्यांच्या वेगाने, निर्बंधाशिवाय आणि त्यांच्या इतर जबाबदाऱ्यांशी तडजोड न करता शिकण्याची मुभा देते. कदाचित, विद्यार्थ्यांसाठी वर्गात येऊन कठोर वेळापत्रक पाळणे आणि लांब प्रवासातून वाचण्यासाठीचे हे स्वागतार्ह पाऊल असेल. काहींसाठी हा शिक्षणाचा कमी तणावपूर्ण पर्याय असू शकतो. हे शिक्षण उत्साहवर्धक आहे. परंतु ज्या क्षणी ऑनलाइन शिक्षण हा एकमेव पर्याय दीर्घकाळ राहतो तेव्हा हळूहळू तो कंटाळवाणा आणि कुरूप भासू लागतो. याची चव भारताला आता येऊ लागली आहे.

वाईट बाजू:

ऑनलाइन धड्यांसाठी इंटरनेट वापरणे एक मोठे आव्हान असते. सर्वच शिक्षक उत्तम शिक्षण सामग्री तयार करून ती ऑनलाइन पद्धतीने प्रभावीपणे विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहचविण्यात परिपूर्ण नसतील. शारीरिक भाषा आणि नेत्रसंपर्क, जे शिक्षकांसाठी महत्त्वपूर्ण संकेत मानले जातात, त्यांना ऑनलाइन वर्गात आजमावणे कठीण आहे. एका वर्गात किती विद्यार्थ्यांनी लक्ष दिले? त्यापैकी किती जणांना धडा समजला? अध्यापन वेग ठीक आहे काय? काही विद्यार्थी मागे पडत आहेत काय? हे प्रश्न पारंपारिक वर्गात देखील उद्भवतात, परंतु ऑनलाइन वर्गात त्यांची उत्तरे देणे कठिण आहे. याव्यतिरिक्त, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान प्रोग्राममध्ये प्रात्याक्षिक अभ्यासासाठी पूरक प्रयोगशाळेतील सत्रे, प्रकल्प आणि फील्ड ट्रिपचा समावेश असतो. या पैलूला ऑनलाइन पद्धतीमध्ये मर्यादा येतात. शेवटी, शिक्षण हे केवळ विषयज्ञानापुरते मर्यादित नाही तर विद्यार्थ्यांमध्ये सामाजिक आणि क्रीडा कौशल्ये विकसित करण्यासाठी देखील आहे. केवळ ऑनलाइन शिक्षणावर अवलंबून राहिल्यास मुलांच्या सर्वांगीण विकासास अडथळा येऊ शकेल आणि बरेचजण त्यांच्या व्यावसायिक आणि वैयक्तिक जीवनातील कामगिरीत घसरतील.

चिंताजनक बाजू:

आपल्या देशात भौगोलिक आणि सांस्कृतिक विविधता असली तरी, मोठ्या प्रमाणात सामाजिक व आर्थिक विषमता आहे. सध्या भारतीय लोकसंख्येच्या अगदी छोट्याश्या भागालाच ऑनलाइन शिक्षण मिळत आहे. खंडीत वीजपुरवठा, कमकुवत किंवा अस्तित्वात नसलेली इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी आणि आवश्यक डिव्हाइस खरेदी करण्याची असमर्थता हे चिंतेचे विषय आहेत. या कारणांस्तव ऑनलाइन वर्गामध्ये क्षमतेच्या पन्नास टक्केपेक्षा कमी विद्यार्थी नियमित हजर असतात. इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी आणि डिव्हाइसची उपलब्धता या समस्येला पर्याय म्हणून, बर्‍याच ठिकाणी ‘अध्यापन’ व्हॉट्सअ‍ॅप किंवा यूट्यूब व्हिडीओ सारख्या माध्यमातून होत आहे. यामध्ये मात्र धडे समजून घेण्यात अडचणी आहेत. इतकेच नाही. कुटुंबात उदरनिर्वाहाची मर्यादा असल्यास, ऑनलाईन शिक्षणाचा फटका बहुदा मुलींनाच जादा बसतो. ऑनलाईन शिक्षणाच्या दिशेने घाईत उचलल्या गेलेल्या या अनियोजित पावलामुळे डिजिटल उपलब्धता नसलेला एक मोठा विद्यार्थी वर्ग या आभासी वर्गाबाहेर फेकला गेला आहे. 

ऑनलाइन शिक्षण मुख्यत्वेकरून मोबाईल सारख्या डिव्हाईसवर घ्यावे लागते. हे गॅझेट मुलांच्या हातात पडल्यामुळे अभ्यासाव्यतिरिक्त अवांछित माहिती शोधणे, गेम खेळणे, असंबद्ध व्हिडिओ पाहणे हे धोके बाल्यावस्थेतील मुलांच्यात संभवतात. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म वाईट हेतूंसाठी वापरले जाऊ शकतात. जोपर्यंत मुलं वैचारिक दृष्ट्या परिपक्व होत नाहीत तोपर्यंत मोबाइल त्यांच्याकडे सोपविणे खूप काळजीचे बनते. ज्यादा वेळेच्या ऑनलाईन शिक्षणामुळे एलईडी डिस्प्ले असलेल्या मोबाईलच्या स्क्रीनचा संपर्क वेळ वाढत असताना आम्ही मुलांना डोळ्यांच्या आजाराचे बळी होण्याचे आमंत्रण देतो. दूरवरून शिकवल्याने मुलांच्यात मूल्यशिक्षण रुजवणे खूप अवघड जाते. ऑनलाईन शिक्षणामुळे विद्यार्थ्यांचे मानसिक आरोग्य धोक्यात येतेय का हेही विचारात घेणे गरजेचे आहे. 

भारतात एकसमान आणि प्रभावी ऑनलाइन शिक्षण - काय केले जात आहे आणि आणखी काय शक्य आहे?

ऑनलाईन शिक्षण अधिक प्रभावी, सुलभ व सुरक्षित करण्यासाठी विद्यार्थी, शिक्षक व शैक्षणिक संस्थांसाठी भारत सरकारतर्फे विविध ऑनलाइन संसाधने, प्रशिक्षण कार्यक्रम व योजना विकसित केल्या आहेत. ऑनलाईन टीचिंगच्या विविध पैलूंवर चर्चा करण्यासाठी आणि आवश्यक स्त्रोतांचा भांडार तयार करण्यासाठी शिक्षण मंडळाने शिक्षकांची राष्ट्रव्यापी अनौपचारिक आणि ऐच्छिक नेटवर्क तयार केले आहे. ऑनलाईन शिक्षणासंबंधीची सर्व धोरणे आणि हस्तक्षेप सर्वसमावेशक होण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. चांगली दृष्टी, यातील अडथळे समाप्ती, प्रामाणिक प्रयत्न आणि येणारा काळच भारताला पुढील मार्ग दाखवेल.

शिक्षण तंत्रज्ञान, डिजिटल आणि ऑनलाईन शिक्षणामुळे पुढील सकारात्मक बदल अपेक्षित आहेत:

विद्यार्थ्यांना त्यांच्या सोयीनुसार आणि वेगाने कधीही आणि कोठेही शिकण घेणे शक्य आहे. शिक्षणाचे मार्ग अधिक लवचिक होतील आणि विषय निवडताना अधिक पर्याय उपलब्ध असतील. ब्लेंडेड लर्निंग, फ्लिप्ड क्लासरूम आणि बीवायओडी (स्वतःचे डिव्हाइस) सारख्या तंज्ञानातील आमूलाग्र बदलामुळे विद्यार्थ्यांना उत्तम शिक्षण मिळेल. प्रकल्प-आधारित शिक्षण विद्यार्थ्यांच्या अनुभवांना शालेय जीवनाशी जोडेल आणि त्यांच्यातील कल्पकतेला वाव देऊन नवीन विचारांना प्रवृत्त करेल. ऑनलाईन क्विझ, ग्रुप प्रोजेक्ट्स आणि परस्परसंवादी चर्चेचा वापर वाढवून परीक्षा प्रणाली पूर्णपणे बदलली जाईल. शिक्षण प्रक्रियेतील विद्यार्थ्यांची मालकी आणि तितकीच महत्वाची जबाबदारी वाढेल. जरी विद्यार्थ्यांनी शिकण्याच्या प्रक्रियेमध्ये इतके स्वातंत्र्य दिले गेले तरी, मार्गदर्शन विद्यार्थ्यांच्या यशासाठी मूलभूत ठरेल. या बदललेल्या शिक्षण प्रणालीत शिक्षकांचे महत्व आणखीण वाढणार आहे कारण प्रणालीची देखरेख, निरीक्षण आणि योग्य अंमलबजावणी तज्ञ् म्हणून त्यांनीच करून घ्यायची आहे.

सध्याच्या काळात जरी तंत्रज्ञानावर आधारित डिजिटल व ऑनलाईन शिक्षण हा योग्य पर्याय वाटत असला तरी त्यालाही काही मयादा आहेतच. एखादी सोय ही गैरसोय होऊ नये याकडेही लक्ष देणे गरजेचे आहे. यामुळे वाचन संस्कृती लोप पावण्याची भीती वाटत आहे. ई-बुक आणि खरी पुस्तके वाचणे यात फार फरक आहे. पुस्तक वाचन अधिक प्रभावीपणे आणि सहजतेने करता येते. डिजिटल शिक्षणात शिक्षकांचे प्रोत्साहनाची वानवा आणि शिक्षक आणि वर्गमित्रांशीचा समोरासमोरील संवाद होणे अशक्य आहे तसेच यात मुख्यत्वे इंटरनेट कनेक्शन आणि विजेची आवश्यकता असते. ऑनलाईन माध्यमातून हे शिकवण्यास शिक्षकांना पुरेसे प्रशिक्षण दिले जात नाही. पालक नसताना घरी शिकणे ही एक मोठी समस्या आहे. 

तंत्रज्ञान-वर्धित शिक्षण या प्रणालीस अमूलाग्रपणे बदलेल. पण ऑनलाईन शिकण्याच्या पद्धती त्रुटींमधील सुधारणा करून योग्य त्या भूमिकेत असतील तरच अंमलबजावणी योग्य होतील.

- प्रा. डॉ. के.वाय. राजपुरे

Saturday, November 21, 2020

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०
(संशोधनावर आधारित उच्च शिक्षण)

दोन महिन्यापूर्वी भारत सरकारच्या मानव संसाधन विकास मंत्रालयाने नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० जाहीर केले आहे. नवीन धोरण ३४ वर्षांपूर्वी जाहीर केलेल्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची (१९८६) जागा घेईल. हे धोरण संधी, समानता, गुणवत्ता, स्वायत्तता आणि जबाबदारी या पायाभूत स्तंभांवर उभे आहे. शालेय तसेच उच्च शिक्षण, अंमलबजावणी करतानाचे महत्वाचे मुद्दे आणि यशस्वी अंमलबजावणी अशा चार भागात याची विभागणी केलेली आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात भारताच्या नवीन शिक्षण प्रणालीच्या दृष्टीकोषाची रूपरेषा दिलेली आहे. हे धोरण म्हणजे प्राथमिक शिक्षणापासून ते उच्च शिक्षणापर्यंत, तसेच ग्रामीण ते शहरी भागासाठी व्यावसायिक प्रशिक्षणावर आधारित सर्वसमावेशक अशी रचना आहे. इसवीसन २०४० पर्यंत भारताची शैक्षणिक प्रणाली पूर्णपणे बदलणे हे या धोरणाचेे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे. या धोरणाच्या यशस्वी अंमलबजावणीबाबत राज्य शासन, शैक्षणिक संस्था आणि शाळा यांनी एकत्रित निर्णय घ्यायचे आहेत. या धोरणातील उच्च शिक्षणाविषयीचेेेे काही मुद्दे; विशेषतः सुचविलेल्या सुधारणा, बदल, त्यांचे महत्त्व आणि अंमलबजावणीतील आव्हाने याविषयी माझे मत मी इथे मांडण्याचा प्रयत्न करतोय. 

उच्च शिक्षण हे देशाच्या विकासात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत असते. भविष्यात भारत ज्ञानाची "अर्थ आणि समाज व्यवस्था" होत असताना अधिकाधिक तरुण उच्च शिक्षणाची आस धरण्याची शक्यता आहे. एकविसाव्या शतकातील आव्हाने आणि राष्ट्रीय विकासाच्या आवश्यकता लक्षात घेऊन दर्जेदार उच्च शिक्षणाने उत्तम, विचारवंत आणि सर्जनशील व्यक्तीमत्व विकसित करणे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेऊन यशस्वी जीवन जगता यावे तसेच त्यांना कार्यतत्पर करून आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे आवश्यक आहे. या गोष्टींचा विचार करून नवीन शैक्षणिक धोरणात आवश्यक बदल सुचवलेे आहेत. 

गुणवत्तापूर्ण विद्यापीठे आणि महाविद्यालये; उच्च शिक्षण प्रणालीसाठी दूरदृष्टीयुक्त योजना:
सध्या देशाच्या शिक्षण प्रणालीत खालील काही मुख्य अडचणींचा समावेश आहे, की ज्यामुळे देशातील उच्चशिक्षणाचा दर्जा आणि सुयोग्य परिणाम अपेक्षित पणे उंचावत नाही.
(अ) खंडित उच्च शिक्षण प्रणाली;
(ब) संज्ञानात्मक कौशल्यांच्या विकासावर कमी भर;
(क) शिक्षणाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यातच विशेषज्ञता (अभ्यासक्रमातील विशेषीकरण);
(ड) सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या वंचित भागात शिक्षणाची मर्यादित व्यापकता;
(इ) मर्यादित शिक्षक आणि संस्थात्मक स्वायत्तता;
(ई) गुणवत्ता-आधारित कारकीर्द व्यवस्थापनासाठी अपुरी यंत्रणा;
(उ) नाविन्यपूर्ण संशोधनावर कमी भर;
(ऊ) उप-इष्टतम प्रशासन आणि नेतृत्व;
(ओ) कमी प्रभावी नियामक प्रणाली;
(औ) मोठी संलग्न विद्यापीठेे आणि इतर काही..

हे नवीन शैक्षणिक धोरण या आव्हानांवर मात करण्यासाठी उच्च शैक्षणिक प्रणालीची संपूर्ण दुरुस्ती आणि तिला पुनर्जीवित करण्याची अपेक्षा करते. म्हणून वरील अडचणींवर मात करण्याच्या दृष्टीने सद्य प्रणालीमध्ये खालील सुधारणा सुचविल्या आहेत. कदाचित हे सद्यस्थितीत आव्हानांवरील इष्टतम निराकरण नसेलही, पण अचूक पर्यायाकडे जाण्याच्या दृष्टीने ही योग्य पावले असतील.  

(अ) प्रत्येक जिल्ह्यात कमीतकमी एक बहु-शाखा विद्यापीठ किंवा महाविद्यालये यांचा समावेश असलेल्या उच्च शिक्षण संस्था तसेच स्थानिक भाषांमध्ये उच्च शिक्षण देणाऱ्या प्रणालीची निर्मिती करणे;
(ब) नाविन्यपूर्ण कल्पनांतून ज्ञाननिर्मितीसाठी अधिक बहु-अंतःविषय शिक्षणाकडे वाटचाल;
(क) कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी प्राध्यापक आणि संस्थांच्या स्वायत्ततेकडे वाटचाल;
(ड) जागतिकीकरणासमोर निभावण्यासाठी सुधारित अभ्यासक्रम, अध्यापनशास्त्र, मूल्यांकन आणि वर्धित विद्यार्थी समर्थन;
(इ) शिक्षण-संशोधन आणि सेवेवर आधारित गुणवत्ता-नेमणूक आणि कारकीर्द प्रगतीद्वारे प्राध्यापक आणि संस्थात्मक नेतृत्व पदांची अखंडता आणणे;
(ई) संशोधनास समर्थन देण्यासाठी राष्ट्रीय संशोधन संस्थेची स्थापना करणे इ.

वरील मुद्द्यांना समाविष्ट करण्यासाठी नवीन शैक्षणिक धोरणात उच्च शिक्षणासाठी खालील गोष्टी प्रस्तावित केलेल्या आहेत. यामध्ये पारंपरिक पदवी प्रणालीऐवजी एकापेक्षा जास्त पर्यायासह एका पदवी कार्यक्रमात बहुविद्याशाखीय पदवी प्रस्तावित केली आहे. यात व्यावसायिक आणि कौश्यल्यावर आधारित क्षेत्रांचा समावेश असेल आणि खालीलप्रमाणे अंमलबजावणी केली जाईल:

१) अभ्यासाचे एक वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर प्रमाणपत्र
२) अभ्यासाची दोन वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर पदविका प्रमाणपत्र
३) अभ्यासाची तीन वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर पदवी प्रमाणपत्र
४) चार-वर्षांची मल्टी-डिस्प्लेनरी (बहु-अंतःविषय) पीएचडी पदवी प्रमाणपत्र (प्राधान्यकृत पर्याय)
५) एमफिल (मास्टर्स ऑफ फिलॉसॉफी) अभ्यासक्रम बंद करण्याची शिफारस केली आहे
६) उच्च शिक्षणाचे नियमन करण्यासाठी भारतीय उच्च शिक्षण परिषद (एचईसीआय) ची स्थापना केली जाईल. एकूण नोंदणी प्रमाण वाढविणे हे या परिषदेचे लक्ष्य असेल. एचईसीआय चे चार अनुलंब असतील. यातील प्रत्येक अनुलंब नाविन्यता, अद्वितीयता, अर्थपूर्णता जपून उच्च शिक्षण प्रणालीत महत्वपूर्ण भूमिका बजावेल.

(१) वैद्यकीय आणि कायदेशीर शिक्षण वगळून शिक्षकांच्या शिक्षणासह उच्च शिक्षणाचे नियमन करण्यासाठी राष्ट्रीय उच्च शिक्षण नियामक परिषद (एनएचईआरसी) स्थापन करणेे;
(२) नॅशनल अक्रिडिटेशन कौन्सिल (नॅक), "मेटा-मान्यता देणारी संस्था" कायम असेल;
(३) विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी उच्च शिक्षण अनुदान परिषद (एचईजीसी) स्थापन करणे. हे विद्यमान नॅशनल कौन्सिल फॉर टीचर एज्युकेशन (शिक्षक शिक्षणासाठी राष्ट्रीय परिषद), अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद आणि विद्यापीठ अनुदान आयोग यांची जागा घेईल;
(४) "पदवीधर गुणधर्म" तयार करण्यासाठी जनरल एज्युकेशन कौन्सिल (जीईसी); 
(५) इतर व्यवसायिक मानके ठरवणाऱ्या यंत्रणांमध्ये (पीएसएसबी; प्रोफेशनल स्टॅंडर्ड सेटिंग बॉडी) भारतीय पशुवैद्यकीय परिषद, आर्किटेक्चर कौन्सिल, भारतीय कृषी संशोधन परिषद आणि व्यावसायिक शिक्षण व प्रशिक्षण या राष्ट्रीय परिषदासारख्या व्यावसायिक परिषदांचा समावेश असेल;
(६) जेईई मेन आणि एनईईटी व्यतिरिक्त देशातील विद्यापीठांच्या प्रवेशासाठी प्रवेश परीक्षा घेण्याची अतिरिक्त जबाबदारी आता राष्ट्रीय चाचणी संस्थेला (नॅशनल टेस्टिंग एजेन्सी) देण्यात येईल. आयआयटी सारख्या उच्च शिक्षण संस्था शिक्षणातील विविधता संदर्भात बदल घडवून आणतील, असे धोरण सांगते.

उच्च शिक्षणाने ज्ञाननिर्मिती आणि नाविन्यपूर्णतेचा आधार तयार केला पाहिजे ज्यायोगे वाढत्या राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेस हातभार लागेल. म्हणूनच दर्जेदार उच्च शिक्षणाचा दृष्टिकोन वैयक्तिक रोजगारासाठी मोठ्या संधी निर्माण करण्यापेक्षा महत्तम असेल. धोरणाचे हे अंग अधिक दोलायमान, नाविन्यपूर्ण, प्रगतीशील आणि समृद्ध देशाची गुरुकिल्ली दर्शवते.

धोरणात उच्च शिक्षण प्रणालीतील खालील काही महत्वाच्या घटकांवर अपेक्षित आणि स्वागतार्ह विशेष भर दिला आहे.

शिक्षक सबलीकरण: 
शिक्षक होण्यासाठी २०३० पर्यंत किमान चार वर्षांची शिक्षण पदवी (बीएड) असणे आवश्यक असेल. शिक्षक भरती प्रक्रिया अधीक बळकट आणि पारदर्शक बनविली जाईल. राष्ट्रीय शिक्षण परिषद २०२१ पर्यंत शिक्षक शिक्षणासाठी राष्ट्रीय अभ्यासक्रम रचना आणि २०२२ पर्यंत शिक्षकांसाठी राष्ट्रीय व्यावसायिक मानके तयार करेल. हे करत असताना एक गोष्ट मात्र ध्यानात घ्यायला हवी; ती म्हणजेे शिक्षकांची मागणी (रिक्त जागा) आणि पदवी धारकांची संख्या यांचा ताळमेळ असायला हवा. सध्याच्या सेवेत नसलेल्या अहर्ताधारक शिक्षकांचा प्रश्न सोडवला पाहिजे. निवड प्रक्रियेत पारदर्शकता हवी. तरच क्षमता धारक आणि योग्य शिक्षक नवीन पिढीस लागतील. एक उत्तम शिक्षक नवीन सफल पिढी घडवण्यासाठी सक्षम असतो. म्हणून त्यांना कायम शैक्षणिक गतिमानतेसाठी अनुकूल ठेवले पाहिजे. 

संस्थात्मक पुनर्रचना आणि एकत्रीकरण:
उच्च शिक्षणासंदर्भात या धोरणाचा मुख्य जोर म्हणजे उच्च शिक्षण संस्था किमान तीन हजार विद्यार्थी असलेल्या मोठ्या मल्टि डिसिप्लिनरी युनिव्हर्सिटीज, कॉलेजेस आणि एचईआय क्लस्टर्स / नॉलेज हबमध्ये बदलून उच्च शिक्षणाचे विखंडन संपविणे हा आहे. यामुळे विद्वान आणि समांतर लोकांचा दोलायमान समुदाय तयार होण्यास मदत होईल. तसेच विद्यार्थ्यांमध्ये कलात्मक, सर्जनशील, विश्लेषक, क्रीडानिपुण, अनुशासनात्मक सक्रिय संशोधन समुदाय विकसित होऊन देशाच्या भौतिक आणि मानवी संसाधनांची कार्यक्षमता वाढविणे शक्य होईल. सुसंस्कृत तरुण पिढी घडवण्यासाठी भारताने तातडीने शैक्षणिक व आर्थिकदृष्ट्या परिवर्तन करणारी महान भारतीय शैक्षणिक परंपरा परत आणण्याची गरज आहे. एचईआय शिक्षण आणि संशोधन या दोन्ही गोष्टींना समान महत्व देईल. शिक्षण आणि संशोधनाव्यतिरिक्त, एचईआयकडे इतर महत्त्वपूर्ण जबाबदाऱ्या असतील, ज्यात इतर एचईआयचे विकास, सामुदायिक सहभाग, विविध क्षेत्रांमध्ये योगदान, उच्च शिक्षण प्रणालीसाठी प्राध्यापकांचा विकास आणि शालेय शिक्षणास पाठिंबा देणे इ.

नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार देशातील विद्यमान ४० हजारांपेक्षा अधिक महाविद्यालये बंद करून केवळ १५ हजार सक्षम महाविद्यालये सुरु ठेवण्याचे सरकारचे धोरण आहे. सक्षम महाविद्यालय निवडणे, तसेच त्यांना प्रगत अभ्यासक्रमासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे, या महाविद्यालयांमध्ये संशोधन सुविधा उपलब्ध करून देणे ही फार मोठी जबाबदारी प्रशासनावर असेल. बंद करायच्या महाविद्यालयांच्या इमारती, साधनसामग्री, तेथील मनुष्यबळ यांचे सुयोग्य समायोजन तर करावे लागणारच आहे. हे थोडे आव्हानात्मक असेल. त्यामुळे हे बदल ताबडतोब अपेक्षित नाहीतच. नवीन धोरणानुसार विद्यापीठ व महाविद्यालय यांमध्ये सीमारेषा असणार नाहीत. म्हणजे प्रत्येक महाविद्यालय एकतर केवळ उच्च शिक्षण, फक्त संशोधन किंवा उच्च शिक्षण व संशोधन अशी दोन्ही कामे करेल. यातून प्राध्यापकांची क्षमता व प्रतिभा निश्चित वाढेल. गुणवत्तापूर्ण संशोधन संस्कृती वाढेल. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या सहकार्य करारातून वैज्ञानिक देवाण-घेवाण वाढून विषयज्ञान वाढीस उपयोगी होईल. पीएच.डी.ला प्रवेशसाठी लेखी व प्रात्यक्षिक परीक्षा द्वारे विद्यार्थ्याला आपली पात्रता सिद्ध करावी लागेल. संशोधनातून नवीन तंत्रज्ञान विकसित होतील.

अधिक समग्र आणि बहु-अनुशासनिक शिक्षणाकडे:
तक्षशिला आणि नालंदासारख्या विद्यापीठांपासून ते विविध क्षेत्रातील विषय एकत्रित करणार्‍या भारतातील विस्तृत साहित्यिकांपर्यंत, समग्र आणि बहु-अनुशासित शिक्षणाची भारताची प्रदीर्घ परंपरा आहे. गणित, विज्ञान, व्यावसायिक विषय आणि मृदू कौशल्यांचा समावेश असलेल्या सर्जनशील मानवी प्रयत्नांच्या सर्व शाखांना ‘कला’ मानले पाहिजे या कल्पनेचे मूळ 'भारतीय' आहे. ‘अनेक कलांचे ज्ञान’ किंवा आधुनिक काळात ज्याला ‘उदारमतवादी कला’ म्हणतात त्या कल्पनेला भारतीय शिक्षणात परत आणले पाहिजे कारण एकविसाव्या शतकासाठी नेमके हेच शिक्षण आवश्यक असेल. समग्र आणि बहु-अनुशासनिक शिक्षणाद्वारे संशोधन देखील सुधारित आणि वर्धित केले गेले आहे. सर्वांगीण आणि बहु-अनुशासनात्मक शिक्षणामुळे मनुष्याच्या आंतरिक, सामाजिक, शारीरिक, भावनिक आणि नैतिक क्षमतांचा एकात्मिक पद्धतीने विकास होणे सुकर होईल. भाषा, साहित्य, संगीत, तत्वज्ञान, इंडोलॉजी, कला, नृत्य, रंगमंच, शिक्षण, गणित, सांख्यिकी, शुद्ध आणि उपयोजित विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, खेळ आणि अशा इतर विषयांमध्ये बहु-विषयक शिक्षण प्रणाली स्थापन करून अधिक बळकट केली जाईल. आयआयटी, आयआयएम इत्यादींच्या बरोबरीने मॉडेल सार्वजनिक विद्यापीठे, एमईआरयू (मल्टि डिसिप्लिनरी एज्युकेशन अँड रिसर्च युनिव्हर्सिटी) नावाच्या समग्र व बहु-विद्याशाखांच्या संस्था तयार केल्या जातील. दर्जेदार शिक्षणामधील सर्वोच्च जागतिक दर्जा प्राप्त करण्याचे त्यांचे लक्ष्य असेल.

इष्टतम शिक्षण वातावरण आणि विद्यार्थ्यांसाठी सुविधा:
प्रभावी अभ्यासासाठी सर्वसमावेशक दृष्टीकोन आवश्यक आहे ज्यात योग्य अभ्यासक्रम, शास्त्रीय शिक्षणशास्त्र, सतत रचनात्मक मूल्यांकन आणि विद्यार्थ्यांचा पुरेसा पाठिंबा असणे आवश्यक आहे. नावीन्य आणि लवचिकता वाढविण्यासाठी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (सीबीसीएस) सुधारित केले जाईल. संस्था आपल्या शैक्षणिक योजना त्यांच्या महंत 'संस्थागत विकास योजने' (आयडीपी) मध्ये समाकलित करतील. सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या वंचित पार्श्वभूमी असलेल्या विद्यार्थ्यांचे उच्च शिक्षणात यशस्वी संक्रमण करण्यासाठी विद्यापीठ आणि महाविद्यालये उच्च-गुणवत्तेची मदत केंद्रे स्थापित करतील. दूर-निरंतर आणि ऑनलाईन शिक्षण कार्यक्रम हे उपलब्ध दर्जेदार 'क्लासरूम प्रोग्राम्स' च्या बरोबरीचे असतील. सर्व प्रोग्राम्सचे उद्दीष्ट जागतिक दर्जाची गुणवत्ता साध्य करणे हे असेल. साथीच्या आजारांच्या पार्श्वभूमीवर ऑनलाईन शिक्षणास प्रोत्साहन देण्यासाठी सर्वसमावेशक शिफारशी केल्या आहेत. डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर वाढवण्यासाठी समर्पित यंत्रणा उभारली जाईल.  

आंतरराष्ट्रीयकरण:
या धोरणात भारतातील शिक्षणाचे आंतरराष्ट्रीयकरण करण्याचा प्रस्ताव आहे. परदेशी विद्यापीठे आता भारतात कॅम्पस सुरू करु शकतात. खासगी आणि सार्वजनिक विद्यापीठांचे शुल्क निश्चित केले जाईल. उच्च शिक्षण प्रणालीतील विविध उपक्रमांमुळे भारतात मोठ्या संख्येने आंतरराष्ट्रीय शिक्षण घेण्यास आणि परदेशातील संस्थांमध्ये संशोधन करण्याची इच्छा असलेल्या भारतीय विद्यार्थ्यांना अधिक गतिशीलता मिळण्यास मदत होईल. जागतिक स्तरावरील मानकांचे हे लक्ष्य गाठण्यासाठी, मोठ्या संख्येने आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना आकर्षित करण्यासाठी आणि ‘घरी आंतरराष्ट्रीयकरण’ हे उद्दीष्ट साध्य करण्यासाठी विषयांचे अभ्यासक्रम आणि कार्यक्रमांना प्रोत्साहन दिले जाईल. विशेष प्रयत्नातून भारतीय संस्था आणि जागतिक संस्था यांच्यात संशोधन सहकार्य आणि विद्यार्थ्यांच्या आदानप्रदानांना प्रोत्साहन दिले जाईल. विद्यार्थ्यांना विविध उपाययोजनांद्वारे आर्थिक मदत उपलब्ध करुन देण्यात येईल. खासगी उच्च शिक्षण संस्थांना त्यांच्या विद्यार्थ्यांना मोठ्या संख्येने फ्रीशिप आणि शिष्यवृत्ती देण्यास प्रोत्साहित केले जाईल. आर्थिक दृष्टीकोनातून भारतीय प्रतिभेचा परदेशी प्रवाह थांबण्यास मदत होईल. त्यांच्या कौश्यल्याचा देशाच्या उन्नतीस नक्कीच फायदा होईल. संस्था जागतिक शैक्षणिक केंद्रे होतील.

प्रवृत्त, उत्साही आणि सक्षम शिक्षण संसाधने:
उच्च शिक्षण संस्थांच्या यशाचा सर्वात महत्वाचा घटक म्हणजे त्याच्या प्राध्यापकांची गुणवत्ता आणि गुंतवणूकी. धोरण उच्च शिक्षणामध्ये उत्कृष्ट, प्रवृत्त आणि सक्षम शिक्षक मिळविण्यासाठी महत्त्वपूर्ण उपक्रमांची शिफारस करते. शिक्षण, मूल्यांकन, नियोजन, प्रशासन, वाढवण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यावर विचारविनिमय तसेच अंमलबजावणी करण्याच्या हेतूनेे नॅशनल एज्युकेशन टेक्नॉलॉजी फोरम (एनईटीएफ, राष्ट्रीय शैक्षणिक तंत्रज्ञान मंच) या स्वायत्त संस्थेच्या रूपाने व्यसपीठ निर्माण केले जाईल.

भारतीय भाषांचा प्रचार:
सर्व भारतीय भाषांचे संवर्धन व वाढ करण्याच्या हेतूने पाली, पर्शियन व प्राकृत साठी राष्ट्रीय अनुवाद संस्थेची निर्मिती करून संस्कृतसह सर्व भाषा सुदृढ करण्याची शिफारस केली आहे.    

उच्च शिक्षणात नि:पक्षपात आणि समावेशकता:
सर्व व्यक्तींना दर्जेदार उच्च शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देणे हे सर्वोच्च प्राधान्यांमध्ये असले पाहिजे. या धोरणामध्ये एसईडीजीवर विशेष भर देऊन सर्व विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षणामध्ये न्याय्य प्रवेश मिळण्याची खात्री आहे.

पुनर्रकल्पित व्यावसायिक शिक्षण:
व्यावसायिक शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांच्या अल्प संख्येचे मुख्य कारण म्हणजे व्यावसायिक शिक्षण मुख्यत्वे माध्यमिक ते उच्च माध्यमिक वर्गापुरते केंद्रित होते. या धोरणाचे उद्दीष्ट आहे की शिक्षणाशी संबंधित सामाजिक दर्जाच्या श्रेणीरचनावर मात करणे आणि टप्प्याटप्प्याने सर्व शैक्षणिक संस्थांमध्ये व्यावसायिक शिक्षण कार्यक्रमांचे मुख्य शिक्षण प्रवाहात समाकलन करणे. व्यावसायिक शिक्षण उच्च शिक्षण प्रणालीचा अविभाज्य भाग असेल. विद्यापीठांमध्ये शिकवले जाणारे अभ्यासक्रम आणि उद्योगधंद्याची आवश्यकता यात समन्वय असणे आवश्यक आहे. प्रत्येक विद्यार्थी कुठल्यातरी कलेमध्ये निपुण व्हायला हवा, जेणेकरून तो बेरोजगार असला तरी त्याच्याकडे कौश्यल्यावर आधारित उदरनिर्वाहाचा स्वतःचा पर्याय असेल.

नवीन राष्ट्रीय संशोधन फाउंडेशनच्या माध्यमातून सर्व क्षेत्रात गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक संशोधनाचा वेग वाढवणे:
आज एखाद्या देशाच्या आर्थिक, बौद्धिक, सामाजिक, पर्यावरणीय आणि तांत्रिक आरोग्य आणि प्रगतीसाठी संशोधनाचे महत्त्व पूर्वीपेक्षा जास्त आहे. आज जगात होत असलेल्या जलद बदलांपेक्षा संशोधनाची एक मजबूत परिसंस्था कदाचित त्यापेक्षा अधिक महत्त्वाची आहे. जर भारत विविध क्षेत्रात अग्रगण्य बनू इच्छित असेल तर, देशाला त्याच्या संशोधन क्षमतांचा आणि अनुशासनांच्या उत्पादकतेच्या महत्त्वपूर्ण विस्ताराची आवश्यकता असेल. यासाठी, भारताने संशोधन आणि नावीन्यपूर्ण प्रकल्पांमधील गुंतवणूक वाढविली पाहिजे. आज देेश ज्या सामाजिक आव्हानांना सामोरे जात आहे त्यावर दूरदृष्टीने उपायांची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी आणि त्यांचे निराकरण करण्यासाठी उच्च-गुणवत्तेच्या अंतःविषय संशोधनाची आवश्यकता आहे. या विविध घटकांचा समन्वयात्मक रीतीने विकास करण्यासाठी आणि त्यायोगे खरोखरच राष्ट्रात दर्जेदार संशोधन वाढू आणि उत्तेजन देण्यासाठी या धोरणात राष्ट्रीय संशोधन फाउंडेशन (एनआरएफ) स्थापनेची कल्पना आहे. या धोरणात मानव्य आणि सामाजिकशास्त्रे विषयातील अंत:विषय संशोधन वाढीवर भर दिलेला आहे. तसेच आयआयटी सारख्या संस्था देखील कला तसेच मानव्यशास्त्र शाखांत अंत:विषय संशोधन वाढीवर भर देतील असे अपेक्षित आहे. 

संशोधन व नावीन्यतेवर भर
तरुणांमध्ये संशोधकता रुजली की त्यांच्यासाठी ज्ञानाची कवाडे नेहमी खुली राहतील हा अतिशय महत्वपूर्ण विचार पुढे आलेला आहे. संशोधनाचे मूळच मूलतः सर्जनशील अभ्यासाद्वारे बौद्धीक शंकांचे निराकरण करून आनंद मिळवत ज्ञान निर्मिती करणे हे होय. संशोधनातून शिक्षण म्हणजे परंपरागत पाठांतरावर आधारित शिक्षणास छेद देऊन बुद्धीला चालना देणारा उपक्रम अंगीकारणे आहे. यामुळे चौकस बुद्धी विकसित होऊन अकल्पित व नाविन्यपूर्ण विचार उदयास यायला मदत होईल. उच्च शिक्षणाच्या सुरुवातीच्या काळातच संशोधन वृत्ती रुजवणे म्हणजे त्यांच्यातील चाणाक्षपणा आणि चौकसबुद्धीस चालना देणे होईल. विद्यार्थ्यांना त्यांचे स्वतःचे शिकण्याचे मार्ग सापडतील. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी आत्मनिर्भर करता येणे शक्य आहे. उपयोजित संशोधनापेक्षा मूलभूत संशोधनावर जास्त लक्ष केंद्रित केले तर ज्ञाननिर्मिती सहज सोपी होईल. सर्व विद्यार्थी घटकांत ही योजना कितपत रुजेल हेही बघणे महत्वाचे आहे. यामध्ये पर्यायी क्रेडिट सुविधा उपलब्ध असावीत. विज्ञान विद्याशाखेत संशोधनासाठीच्या पायाभूत सुविधाविषयीचा प्रश्न टप्प्याटप्प्याने निकालात काढला जाऊ शकतो. दूर व निरंतर शिक्षणामध्ये संशोधनात्मक शिक्षणावर काही अडथळे येऊ शकतात. पण राष्ट्रीय संशोधन परिषद यावर योग्य मार्ग काढेल. पात्र, सक्षम व प्रशिक्षित शिक्षकांची वानवा मात्र नक्की जाणवेल असे दिसते. 

शिक्षणाच्या व्यवसायाला आळा घालणे:
धनादेश आणि शिल्लक असणारी अनेक यंत्रणा उच्च शिक्षणाचे व्यापारीकरण थांबवेल. नियामक यंत्रणेची ही प्रमुख प्राथमिकता असेल.

उच्च शिक्षण संस्था प्रभावी शासन आणि नेतृत्व:
श्रेणीबद्ध मान्यता आणि श्रेणीबद्ध स्वायत्ततेच्या योग्य प्रणालीद्वारे आणि टप्प्याटप्प्याने पंधरा वर्षांच्या कालावधीत, भारतातील सर्व उच्च शिक्षण संस्था नाविन्य आणि उत्कृष्टतेसाठी स्वतंत्र स्वराज्य संस्था बनण्याचे लक्ष्य ठेवतील. प्रत्येक संस्था एक धोरणात्मक विकास योजना तयार करेल, प्रगतीची मुल्यांकन करेल आणि निर्धारित उद्दीष्टे गाठेल जी नंतरच्या सार्वजनिक निधीसाठी आधार बनू शकतील.

नवीन शैक्षणिक धोरण हे आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने टाकलेले महत्वाचे पाऊल आहे. नवीन शैक्षणिक धोरण अतिशय आश्वासक तसेच लवचीक आहे. पूर्वीच्या धोरणातील अनेक त्रुटी लक्षात घेऊन त्या दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न या धोरणात केलेला आहे. पण अजून प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करताना अनेक समस्या समोर दिसत आहेत. पालक, शिक्षक, संस्थाचालक व शासन यांच्या समन्वयातून या समस्यांवर उत्तर मिळेल व त्यातून नवीन पिढीला अधिक प्रभावी कार्यक्षम शिक्षण देता येईल अशी आपण आशा करूया.

- प्राध्यापक डॉ केशव यशवंत राजपुरे 
मोबाईल ९६०४२५०९९६

Saturday, November 14, 2020

शीर्ष २% शास्त्रज्ञांची यादी

स्टॅनफोर्ड विद्यापीठाने शीर्ष २% शास्त्रज्ञांची यादी का प्रकाशित केली?
अमेरिकेतील कॅलिफोर्निया येथील स्टॅनफोर्ड विद्यापीठाच्या इओनिडिस, बॉयॅक, बास या तीन संशोधकांनी १६ ऑक्टोबर २०२० रोजी प्लॉस बायोलॉजी या मासिकात "प्रमाणित उद्धरण संकेतकांचे विज्ञान-व्यापी लेखक डेटाबेस" प्रकाशित केले आहे. जगातील सर्वात जास्त उल्लेखित वैज्ञानिकांपैकी दोन टक्के, म्हणजे १,५९,६८३ संशोधकांच्या या यादीमध्ये भौतिकशास्त्र, पदार्थविज्ञान, रसायन अभियांत्रिकी, वनस्पती जीवशास्त्र, ऊर्जा आणि इतर क्षेत्रांमध्ये संशोधन करणाऱ्या १४९२ भारतीयांना देखील स्थान मिळाले आहे. नवीन मापदंड वापरून ही क्रमवारी का प्रकाशित केली त्याविषयी उहापोह ... 

प्रत्येक संशोधक कठोर परिश्रम करून तो करत असलेल संशोधन कार्य उच्च प्रभाव असलेल्या प्रख्यात संशोधन मासिकांमध्ये प्रकाशित करत असतो. तसंं बघायला गेलं तर २ इम्पॅक्ट फॅक्टर (प्रभाव घटक) असलेल्या जर्नलमध्ये एक प्रकाशन मिळविणेदेखील खूपच आव्हानात्मक असते. या प्रकाशनांना/ पेपर्सना त्यांच्या गुणवत्तेवर अवलंबून इतरांच्या पेपरमध्ये उद्धरणे (सायटेशन्स) मिळतात. पूर्वी संशोधकांच्या संशोधन कार्याच्या गुणवत्तेचा न्यायनिवाडा करताना प्रकाशने आणि उद्धरणांची संख्या हा निकष असायचा. पुढे संशोधन कार्याच्या एकत्रित प्रभावाचे मूल्यांकन करण्यासाठी एच इंडेक्स/निर्देशांक वापरला जाऊ लागला. शक्यतो एच-निर्देशांक एकूण प्रकाशनाच्या संख्येच्या २५% असू शकतो. आत्तापर्यंत जास्तीत जास्त १९१ एच-निर्देशांक (सोलोमोन सेंडर) नोंदला गेला आहे. तर १९५१ साली प्रकाशित झालेल्या एका पेपरला (द्रावणामध्ये प्रथिनेंचे प्रमाण निश्चित करण्याची पद्धत) ३ लाख ५ हजार एव्हढी उद्धरणे मिळाली आहेत. त्यामुळे हे ही निर्देशांक बऱ्याचदा चकित करणारे ठरायचे. तसेच एकाच क्षेत्रात शास्त्रज्ञांचे एच निर्देशांकाच्या आधारेे तुलनात्मक मूल्यांकन योग्य होई. तसेच विद्याशाखा अंतर्गत एच निर्देशांकाची तुुलना होत नाही. या कारणामुळेच ही पद्धत मूल्यांकनासाठी योग्य नव्हती. एकूणच अलीकडेपर्यंत संशोधनाच्या गुणवत्तेचा न्याय करण्यासाठी विश्वसनीय व अचूक पद्धत अस्तीत्वात नव्हती.

प्रत्येक क्षेत्रात काम करणाऱ्या शास्त्रज्ञांची गुणवत्तेवर आधारित जागतिक क्रमवारी दाखवणारा एकही डेटाबेस अस्तित्वात नव्हता. गूगल स्कॉलरसारखे काही डेटाबेस वैज्ञानिकांना त्यांची प्रोफाइल तयार करण्याची परवानगी देत असत, की ज्यात मानकीकरण नव्हते. जगातील सर्व शास्त्रज्ञ आणि वैज्ञानिक शाखांमध्ये प्रमाणित उद्धरण मापदंडाच्या आधारे तयार केलेल्या डेटाबेसची आवश्यकता होती. स्टॅनफोर्ड विद्यापीठाच्या या तीन तज्ञांनी तयार केलेला हा महत्वपूर्ण आणि मोठा डेटाबेस स्कॉपसच्या डेटावर आधारित आहे, ज्यातून जर्नल्स रँक आणि उद्धरणपत्रिका दिल्या जातात. एलसेव्हियर चा स्कोपस हा साहित्यातील सर्वात मोठा अ‍ॅबस्ट्रॅक्ट आणि उद्धरण डेटाबेस आहे. ही यादी तयार करण्यासाठी एच-इंडेक्स व्यतिरिक्त त्यांनी एकत्रित सूचक निर्देशांक वापरला आहे. संयुक्त निर्देशकाची गणना करण्याचे सूत्र सहा संकेतकांचा वापर करून लॉगॅरिथमच्या गुणोत्तरांची बेरीज करून काढले आहे. यामध्ये संशोधनाच्या सर्व गोष्टींचा सारासार विचार केला आहे.


या डेटाबेसमध्ये प्रमाणित उद्धरण संकेतांच्या आधारे जगातील विविध क्षेत्रांतील (२२ वैज्ञानिक क्षेत्र आणि १७६ उपक्षेत्र) दोन टक्के वैज्ञानिकांचा समावेश आहे. यामध्ये उद्धरणांची संख्या, एच-इंडेक्स, सह-लेखकत्व आणि संमिश्र सूचकांची माहिती समाविष्ट आहे. या आभ्यासात स्कोपसमधील ६ मे २०२० पर्यंतच्या नोंदींच्याआधारे शास्त्रज्ञांची दोन प्रकारची गुणवत्तेवर आधारित क्रमवारीची विश्लेषणे दिली आहेत; एक म्हणजे शास्रज्ञाच्या संपूर्ण कारकिर्दीतील विश्लेषण व दुसरे म्हणजे एका कॅलेंडर वर्षातील विश्लेषण. या विश्लेषणासाठी त्यांनी संबंधित इंटरनेट दुव्यांसह दोन स्वतंत्र सारण्या दिल्या आहेत. एस-६ (कारकीर्द) आणि एस-७ (एक वर्ष) सारण्यांमध्ये स्वयं-उद्धरण समाविष्ट करून व न करता तयार केलेल्या डेटामध्ये एक लाख (किंवा शीर्ष २% यापैकी जे मोठे) शास्त्रज्ञांचा समावेश आहे. एस-८ व एस-९ या सारण्या शीर्ष दोन टक्क्यानंतरच्या याद्या देतात. कमाल लॉग मूल्ये ही स्वतंत्र कारकीर्दीसाठी (एस १०) आणि २०१९ -२०२० या एका वर्षासाठी (एस ११) सारण्यांमध्ये दिली आहेत. अशा पद्धतीने काढलेल्या संयुक्त निर्देशकांवर आधारित शास्त्रज्ञांच्या उतरत्या क्रमानेेे करकीर्द आणि एक वर्ष अशा दोन प्रकारच्या विषयवार याद्या प्रसिद्ध केल्या आहेत.

या अभ्यासाचे वैज्ञानिकांच्या संशोधक अभिनवतेमध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान असेल. या आधारे भविष्यात जगभरातील शास्त्रज्ञांचे वार्षिक मूल्यमापन होईल. स्पर्धा असल्याशिवाय उत्कृष्टता येत नाही हे मात्र खर आहे. जे या यादीमध्ये नाहीत ते येत्या काही दिवसांत अव्वल २% मध्ये येण्याचा प्रयत्न करतील. ते त्यांचा दृष्टीकोन आणि कामाची पद्धत बदलतील. जे आता वार्षिक डेटाबेसमध्ये आहेत ते कारकीर्द डेटाबेस सूचीत येण्याचा नक्कीच प्रयत्न करतील. या विश्लेषणाचा एकंदर उद्देश संशोधकांच्या कार्याचा समाजावर होणारा परिणाम वाढवणे हा असेल. त्यासाठी संशोधकांना स्वय मूल्यांकन करावे लागेल. संस्थांमध्ये प्राध्यापकांचे संशोधन मूल्यांकन सोपे होईल. हे विश्लेषण निश्चितपणे देशाच्या संशोधन उत्पादकता आणि तंत्रज्ञानाच्या विकासामध्ये सुधारणा करेल. एकूणच हा अभ्यास देशाचा संशोधनात्मक विकास वाढीस मदतगार होईल यात शंका नाही. 

१४९२ भारतीय शास्त्रज्ञांच्या यादीमध्ये बहुतेकजण आयआयटी आणि राष्ट्रीय संशोधन संस्थांमधील लोक आहेत. खरं तर या संस्थातील बहुतांशी लोक पूर्णवेळ संशोधक असतात. प्राप्त झालेल्या निर्देशांकातील उत्कृष्टतेमुळे केंद्र सरकार त्यांना पूर्णपणे आर्थिक पाठबळ देते. प्रशासकीय आणि इतर आर्थिक प्रक्रिया यांच्याकरता सोपस्कर  केलेल्या असतात. त्यामुळे आयआयटी, आयआयएससी आणि राष्ट्रीय संशोधन संस्थांचे शास्त्रज्ञ या यादीमध्ये असतील तर नवल वाटायला नको. परंतु शिवाजी विद्यापीठासारख्या छोट्या शहरात स्थीत विद्यापीठातील संशोधकांनीही जर या यादीत स्थान मिळवले असेल तर याचा अर्थ शिवाजी विद्यापीठामध्ये संशोधन पातळीवर रूरल ते ग्लोबल बदल नक्कीच झालेले आहेत आणि विद्यापीठासाठी ही बाब भूषणावह आहे. मर्यादित संशोधन संसाधने आणि सुविधा सह जागतिक वैज्ञानिकांशी स्पर्धा करणे कठीण काम आहे. तरीही आपले संशोधक त्यांच्या पंक्तीत आहेेत ही बाबच अतिशय कौतूकास्पद आहे.

या वैज्ञानिकांनी सद्यस्थिती पेक्षा अधिक कुशल संशोधन कार्य करण्यासाठी शासन, संशोधन वित्तीय संस्था तसेच स्थानिक प्रशासन यांनी त्यांना अधिकचे प्रोत्साहन दिले पाहिजे. त्यांच्या निमंत्रित संशोधन प्रकल्प प्रस्तावांना विशेष मंजुरी देऊन त्यांना आंतराष्ट्रीय संशोधकांच्या सानिध्यात काम करायची संधी निर्माण करून द्यायला हवी. त्यांना कोणत्याही अडथळ्याशिवाय त्यांच्या कार्यासाठी स्वातंत्र्य द्यायला हवे. यामुळे संशोधन निर्देशांक अधिक वाढेलच पण संस्था तसेच देश त्यांचे निर्देशांक सुधारतील.

जगातील अव्वल वैज्ञानिकांच्या यादीमध्ये भारतीय वैज्ञानिकांच असणं हाच मुळी मोठा सन्मान आहे. विज्ञान आणि तंत्रज्ञानात भारतीय वैज्ञानिकांच्या योगदानाबद्दलचा हा एक सबळ पुरावा आहे. जगातील अव्वल शास्त्रज्ञांच्या यादीमध्ये समाविष्ट झालेल्या सर्व वैज्ञानिकांचे त्रिवार अभिनंदन आणि त्यांच्या कार्यास सलाम !!

प्रा डॉ केशव यशवंत राजपुरे 
(पदार्थ संशोधकांच्या जागतिक क्रमवारीत मी १४१० वा व भारतीय क्रमवारीत ३७ वा आहे)

मूळ पेपर येथे प्रकाशित झाला आहे.

Saturday, November 7, 2020

प्रा. (डॉ.) केशव राजपूरे सरांनी गाठले जगातील अव्वल संशोधकांच्या यादीत शिखर

प्रा. (डॉ.) केशव राजपूरे सरांनी गाठले जगातील अव्वल संशोधकांच्या यादीत शिखर



अलीकडेच अमेरिकेतील स्टॅनफोर्ड विद्यापीठाने विविध विषयात संशोधन करणाऱ्या शीर्ष २% वैज्ञानिकांची जागतिक यादी जाहीर केली. त्यात शिवाजी विद्यापीठातील पदार्थविज्ञान विषयाचे प्राध्यापक डॉ. केशव राजपुरे सर यांचे नाव पदार्थ संशोधन (मटेरियल्स) या विषयाच्या यादीत समाविष्ट झाले आहे. पदार्थ संशोधकांच्या जागतिक क्रमवारीत सर १४१० वे व भारतीय क्रमवारीत ३७ वे आहेत. जगाच्या ज्ञानात अधिकची भर पडावी म्हणून कोट्यावधी संशोधक अहोरात्र संशोधन करीत असतात. त्या समर्पित संशोधकांच्या गर्दीतून प्रभावी संशोधन जगासमोर मांडून शीर्ष २% च्या यादीत येणं ही काही सामान्य गोष्ट नाही. ही सरांची जन्मभूमी असलेल्या बावधन पंचक्रोशीस, कर्मभूमी असलेल्या शिवाजी विद्यापीठास तसेच अख्ख्या महाराष्ट्राला आणि पर्यायाने देशासाठी भूषणावह गोष्ट आहे. या गोष्टीमुळे सरांनी सर्वांचेच नाव मोठे केले आहे. ज्या स्टॅनफोर्ड विद्यापीठाने ही यादी जाहीर केली त्यांनी प्रत्येक संशोधकाचे कार्य, प्रसिद्ध झालेल्या संशोधन लेखांची संख्या, त्यांना मिळालेले सायटेशन्स, एच-इंडेक्स, संशोधनाची उपयोजकता यांसारख्या विविध निकषांवर संशोधक निर्देशांक तपासून यादीतील क्रमवारी ठरवली आहे. 

सरांचे संशोधन क्षेत्र मटेरियल्स म्हणजे पदार्थ हे सर्वसामान्यांच्या ओळखीचं जरी नसलं तरी सर्वात जवळचं आहे हे मात्र नक्की. कारण आपल्या सभोवताली जे काही दिसतं आपण ज्याला स्पर्श करू शकतो त्या सर्व गोष्टी ‘पदार्थ’ या एकाच छत्राखाली येतात. दिसणाऱ्या पदार्थांचे न दिसणारे गुणधर्म शोधून त्याला सर्व प्राणिमात्रांच्या सुखसोयीसाठी वापरात आणण्याचं कार्य पदार्थ संशोधक करीत असतात. उदाहरण द्यायचं झालं तर, लिथियम हे एक निसर्गात अस्तित्वात असलेलं मूलद्रव्य आहे, पण त्याच्या गुणधर्मांचा अभ्यास करून त्याच्यापासून बॅटरी बनवण्याचं श्रेय पदार्थ संशोधकांचं आहे. लिथियम निसर्गात कुठे सापडतं किंवा असे कुठले मूलद्रव्य असते हेही माहीत नसणाऱ्या व्यक्तीच्या खिशातील मोबाइलमध्ये लिथियम बॅटरी असते; यावरून आपल्याला पदार्थ संशोधनाचे व त्या विषयात संशोधन करणाऱ्या संशोधकांचे महत्त्व लक्षात येईल. हे फक्त एक उदाहरण झालं, अशी शेकडो (नाही लाखो) उदाहरणे देता येतील. पूर्वी सहज मोडणाऱ्या प्लास्टिकच्या खुर्च्या आता आदळल्या तरी मोडत नाहीत किंवा घराच्या रंग दिलेल्या भिंतीवर आता धूळ बसत नाही, यामागेही पदार्थ संशोधकांचे हात आहेत. शिवाजी विद्यापीठाला उच्च संशोधन मान्यता मिळवून देणारे प्रमुख संशोधन क्षेत्र म्हणजे मटेरियल सायन्स. आणि याच क्षेत्रात उत्कृष्ट काम करणाऱ्या पहिल्या दोन टक्के शास्त्रज्ञांच्या यादीत सरांचा समावेश झाला आहे.

विविधांगी पदार्थांचा अभ्यास करून त्यांना विविध तंत्रज्ञानात वापरण्यायोग्य बनवण्यात प्रा. राजपुरे यांचे मोठे योगदान आहे. त्यांनी विद्यार्थीदशेपासूनच नाविन्य आणि उत्कृष्टता यांची कास धरली होती. एम. एस्सी. प्रथम क्रमांकाने उतीर्ण झाल्यानंतर चालून आलेल्या अनेक संधी सोडून त्यांनी पूर्णवेळ संशोधनाची ‘न्यारी वाट’ निवडली. स्टोरेज सेल अर्थात ऊर्जा विद्युत घट पासून झालेली सुरवात वेगवेगळे विषय हाताळत आता मेमरीस्टर (मेमरी रेजीस्टर) पर्यंत आली आहे. वातावरणातील घातक वायु तपासणाऱ्या पदार्थांवर (गॅस सेन्सर) त्यांनी काम केलं आहे. शरीरास घातक असणारी असणारी अतिनील किरणांचे (अल्ट्रा व्हायलेट) अस्तित्व दाखवणाऱ्या पदार्थांवर संशोधन शिवाजी विद्यापीठात त्यांनीच सर्वप्रथम सुरू केले. फोटोकॅटालायसिस म्हणजे सूर्यप्रकाश व सेमीकंडक्टर वापरुन पाणी शुद्धिकरणावर त्यांनी वैशिष्ट्यपूर्ण संशोधन केले आहे, त्यावर त्यांचे दोन पेटंट देखील आहेत. 

फोटोकॅटालायसिस या विषयातील मोठे तज्ज्ञ म्हणून त्यांची ओळख आहे, याविषयावरील त्यांची व्याख्याने खूप गाजली आहेत. त्यांच्या नावे वेगवेगळ्या आंतरराष्ट्रीय नियतकालिकांत प्रसिद्ध झालेले २०० संशोधन लेख (शोध निबंध) आहेत, त्या लेखांचा आजअखेर ७६२५ वेळा संशोधनात्मक उपयोग (सायटेशन) झाला आहे. संशोधन लेखांची संख्या व त्यांचा इतरांच्या संशोधनासाठी झालेल्या उपयोगावरून एच-इंडेक्स काढला जातो; त्यावरून संशोधकाचा संशोधनात्मक दर्जा ठरतो. सैद्धांतिकदृष्ट्या महत्तम एच-इंडेक्स संशोधन लेखांच्या संख्येइतका असू शकतो, पण सामान्यपणे तो १५ ते २० टक्क्यांपर्यंत आढळतो. पण सरांच्या बाबतीत तो (एच-इंडेक्स- ५३) एकूण शोध निबंध संख्येच्या जवळपास ३०% इतका आहे. याचा अर्थ सर करत असलेले पदार्थ विषयक संशोधन हे खरंच नावीन्यपूर्ण आणि समाजोभिमुख आहे. त्यांचे वैशिष्ट्यपूर्ण संशोधन कार्य विचारार्थ घेऊन २०१५ साली ‘महाराष्ट्र अकॅडमी ऑफ सायन्स’ ने त्यांना कायमचे सदस्यत्व देऊन त्यांच्या कार्याचा सन्मान केला आहे. संशोधनातील ही प्रगती व त्याबद्दलची तळमळ पाहून विद्यापीठ प्रशासनाने त्यांच्याकडे संशोधन सुविधा केंद्र असणाऱ्या युसिक, सीएफसी विभागाच्या विभागप्रमुख पदाची आणि केंद्र सरकारच्या डीएसटी-सैफ केंद्राच्या समन्वयक पदाची जबाबदारी चार वर्षापूर्वी सोपवली आहे. त्यांच्याच विशेष प्रयत्नांमुळे त्या विभागात टीईएम, एक्सपीएस, एएफएम, स्मॉल अंगल एक्सआरडी, मायक्रो रमन यांसारखी पदार्थ संशोधनात उपयोगी असणारी अत्याधुनिक वैज्ञानिक उपकरणे आली आहेत. या सुविधेमुळे विद्यापीठातील संशोधनाची गुणवत्ता आणखीण वाढणेस मदत होईल.

सरांनी मिळवलेलं हे यश त्यांना एका रात्रीत मिळालं नाही, त्यामागे कित्येक वर्षांची तपश्चर्या व संयम आहे. सर्वसामान्य शेतकरी कुटुंबातील एक धडपडी मुलगा महत्त्वाकांक्षेच्या बळावर गरुड भरारी घेऊ शकतो याचे ते मूर्तिमंत उदाहरण आहेत. सरांचा जन्म सातारा जिल्ह्यातील वाई तालुक्यात बावधन गावाच्या अनपटवाडी या छोट्याश्या वाडीत झाला. जन्मजात हुशारी लाभलेल्या सरांनी अगदी अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीत सर्वोच्च गुणवत्ताधारी शिक्षण प्राप्त केले. १९९२ साली बी. एससी. त ९१ टक्के गुण प्राप्त करून त्यांनी शिवाजी विद्यापीठाचे सुवर्णपदक पटकावले होते. पुढे एम.एससी. ला तीच गुणवत्ता टिकवून पुन्हा अव्वल स्थान कायम ठेवले होते. २००० ला त्यांनी फिजिक्समध्ये डॉक्टरेट मिळवली. संशोधनाचा विषय होता; सेमीकंडक्टर सेप्टम संचय घट वापरुन विद्युत उर्जेचा साठा. याठिकाणी संशोधनातले बाळकडू त्यांना मिळाले. १९९५ पासून सुरू केलेला हा संशोधन प्रवास २५ वर्षानंतरही जगातील नामवंत शास्त्रज्ञांच्या पंगतीत बसून अविरत सुरू आहे यातच त्यांच्या कौशल्यपूर्ण, गुणवत्ताधारी आणि अभिनव शास्त्रज्ञाची ओळख करून देते.

त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आजपर्यंत १४ पी. एचडी., दोन एम. फील. झाले आहेत, सद्या त्यांच्या प्रयोगशाळेत पाच विद्यार्थी पी. एचडी. साठी संशोधन करीत आहेत. संशोधनासोबतच अध्यापणाचे कार्य देखील सर चोख बजावतात. एक मुरलेला संशोधक आणि, विद्यार्थीहितदक्ष व समर्पित शिक्षक अशीच त्यांची शैक्षणिक वर्तुळात ओळख आहे. सामान्यापासून असामान्य होण्यापर्यंत त्यांनी तुडवलेली वाट नक्कीच सोपी नव्हती. खूप कष्ट घेतलेत त्यांनी त्यासाठी! त्यांचा हा प्रवास कविवर्य बा. भ. बोरकरांच्या कवितेतील दोन ओळींद्वारे मांडता येईल.

“देखणी ती पाऊले जी ध्यासपंथे चालती 
वाळवंटातूनसुद्धा स्वस्तिपद्मे रेखिती....”

सरांना निरोगी दीर्घायुष्य लाभो आणि त्यांचे समजोभिमुख संशोधन सशक्त मानव जातीच्या उत्क्रांतीच्या कामी येवो हीच सदिच्छा.

शब्दांकन: सुरज मडके (8208283069)

संबंधित बातम्या:

Ranking link: http://shorturl.at/bdix8

https://www.etvbharat.com/marathi/maharashtra/city/kolhapur/the-list-of-world-scientists-includes-five-from-shivaji-university/mh20201107170403301