राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०

(संशोधनावर आधारित उच्च शिक्षण)

दोन महिन्यापूर्वी भारत सरकारच्या मानव संसाधन विकास मंत्रालयाने नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० जाहीर केले आहे. नवीन धोरण ३४ वर्षांपूर्वी जाहीर केलेल्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची (१९८६) जागा घेईल. हे धोरण संधी, समानता, गुणवत्ता, स्वायत्तता आणि जबाबदारी या पायाभूत स्तंभांवर उभे आहे. शालेय तसेच उच्च शिक्षण, अंमलबजावणी करतानाचे महत्वाचे मुद्दे आणि यशस्वी अंमलबजावणी अशा चार भागात याची विभागणी केलेली आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात भारताच्या नवीन शिक्षण प्रणालीच्या दृष्टीकोषाची रूपरेषा दिलेली आहे. हे धोरण म्हणजे प्राथमिक शिक्षणापासून ते उच्च शिक्षणापर्यंत, तसेच ग्रामीण ते शहरी भागासाठी व्यावसायिक प्रशिक्षणावर आधारित सर्वसमावेशक अशी रचना आहे. इसवीसन २०४० पर्यंत भारताची शैक्षणिक प्रणाली पूर्णपणे बदलणे हे या धोरणाचेे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे. या धोरणाच्या यशस्वी अंमलबजावणीबाबत राज्य शासन, शैक्षणिक संस्था आणि शाळा यांनी एकत्रित निर्णय घ्यायचे आहेत. या धोरणातील उच्च शिक्षणाविषयीचेेेे काही मुद्दे; विशेषतः सुचविलेल्या सुधारणा, बदल, त्यांचे महत्त्व आणि अंमलबजावणीतील आव्हाने याविषयी माझे मत मी इथे मांडण्याचा प्रयत्न करतोय. 

उच्च शिक्षण हे देशाच्या विकासात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत असते. भविष्यात भारत ज्ञानाची "अर्थ आणि समाज व्यवस्था" होत असताना अधिकाधिक तरुण उच्च शिक्षणाची आस धरण्याची शक्यता आहे. एकविसाव्या शतकातील आव्हाने आणि राष्ट्रीय विकासाच्या आवश्यकता लक्षात घेऊन दर्जेदार उच्च शिक्षणाने उत्तम, विचारवंत आणि सर्जनशील व्यक्तीमत्व विकसित करणे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेऊन यशस्वी जीवन जगता यावे तसेच त्यांना कार्यतत्पर करून आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे आवश्यक आहे. या गोष्टींचा विचार करून नवीन शैक्षणिक धोरणात आवश्यक बदल सुचवलेे आहेत. 

गुणवत्तापूर्ण विद्यापीठे आणि महाविद्यालये; उच्च शिक्षण प्रणालीसाठी दूरदृष्टीयुक्त योजना:

सध्या देशाच्या शिक्षण प्रणालीत खालील काही मुख्य अडचणींचा समावेश आहे, की ज्यामुळे देशातील उच्चशिक्षणाचा दर्जा आणि सुयोग्य परिणाम अपेक्षित पणे उंचावत नाही.

(अ) खंडित उच्च शिक्षण प्रणाली;

(ब) संज्ञानात्मक कौशल्यांच्या विकासावर कमी भर;

(क) शिक्षणाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यातच विशेषज्ञता (अभ्यासक्रमातील विशेषीकरण);

(ड) सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या वंचित भागात शिक्षणाची मर्यादित व्यापकता;

(इ) मर्यादित शिक्षक आणि संस्थात्मक स्वायत्तता;

(ई) गुणवत्ता-आधारित कारकीर्द व्यवस्थापनासाठी अपुरी यंत्रणा;

(उ) नाविन्यपूर्ण संशोधनावर कमी भर;

(ऊ) उप-इष्टतम प्रशासन आणि नेतृत्व;

(ओ) कमी प्रभावी नियामक प्रणाली;

(औ) मोठी संलग्न विद्यापीठेे आणि इतर काही..

हे नवीन शैक्षणिक धोरण या आव्हानांवर मात करण्यासाठी उच्च शैक्षणिक प्रणालीची संपूर्ण दुरुस्ती आणि तिला पुनर्जीवित करण्याची अपेक्षा करते. म्हणून वरील अडचणींवर मात करण्याच्या दृष्टीने सद्य प्रणालीमध्ये खालील सुधारणा सुचविल्या आहेत. कदाचित हे सद्यस्थितीत आव्हानांवरील इष्टतम निराकरण नसेलही, पण अचूक पर्यायाकडे जाण्याच्या दृष्टीने ही योग्य पावले असतील.  

(अ) प्रत्येक जिल्ह्यात कमीतकमी एक बहु-शाखा विद्यापीठ किंवा महाविद्यालये यांचा समावेश असलेल्या उच्च शिक्षण संस्था तसेच स्थानिक भाषांमध्ये उच्च शिक्षण देणाऱ्या प्रणालीची निर्मिती करणे;

(ब) नाविन्यपूर्ण कल्पनांतून ज्ञाननिर्मितीसाठी अधिक बहु-अंतःविषय शिक्षणाकडे वाटचाल;

(क) कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी प्राध्यापक आणि संस्थांच्या स्वायत्ततेकडे वाटचाल;

(ड) जागतिकीकरणासमोर निभावण्यासाठी सुधारित अभ्यासक्रम, अध्यापनशास्त्र, मूल्यांकन आणि वर्धित विद्यार्थी समर्थन;

(इ) शिक्षण-संशोधन आणि सेवेवर आधारित गुणवत्ता-नेमणूक आणि कारकीर्द प्रगतीद्वारे प्राध्यापक आणि संस्थात्मक नेतृत्व पदांची अखंडता आणणे;

(ई) संशोधनास समर्थन देण्यासाठी राष्ट्रीय संशोधन संस्थेची स्थापना करणे इ.

वरील मुद्द्यांना समाविष्ट करण्यासाठी नवीन शैक्षणिक धोरणात उच्च शिक्षणासाठी खालील गोष्टी प्रस्तावित केलेल्या आहेत. यामध्ये पारंपरिक पदवी प्रणालीऐवजी एकापेक्षा जास्त पर्यायासह एका पदवी कार्यक्रमात बहुविद्याशाखीय पदवी प्रस्तावित केली आहे. यात व्यावसायिक आणि कौश्यल्यावर आधारित क्षेत्रांचा समावेश असेल आणि खालीलप्रमाणे अंमलबजावणी केली जाईल:

१) अभ्यासाचे एक वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर प्रमाणपत्र

२) अभ्यासाची दोन वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर पदविका प्रमाणपत्र

३) अभ्यासाची तीन वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर पदवी प्रमाणपत्र

४) चार-वर्षांची मल्टी-डिस्प्लेनरी (बहु-अंतःविषय) पीएचडी पदवी प्रमाणपत्र (प्राधान्यकृत पर्याय)

५) एमफिल (मास्टर्स ऑफ फिलॉसॉफी) अभ्यासक्रम बंद करण्याची शिफारस केली आहे

६) उच्च शिक्षणाचे नियमन करण्यासाठी भारतीय उच्च शिक्षण परिषद (एचईसीआय) ची स्थापना केली जाईल. एकूण नोंदणी प्रमाण वाढविणे हे या परिषदेचे लक्ष्य असेल. एचईसीआय चे चार अनुलंब असतील. यातील प्रत्येक अनुलंब नाविन्यता, अद्वितीयता, अर्थपूर्णता जपून उच्च शिक्षण प्रणालीत महत्वपूर्ण भूमिका बजावेल.

(१) वैद्यकीय आणि कायदेशीर शिक्षण वगळून शिक्षकांच्या शिक्षणासह उच्च शिक्षणाचे नियमन करण्यासाठी राष्ट्रीय उच्च शिक्षण नियामक परिषद (एनएचईआरसी) स्थापन करणेे;

(२) नॅशनल अक्रिडिटेशन कौन्सिल (नॅक), "मेटा-मान्यता देणारी संस्था" कायम असेल;

(३) विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी उच्च शिक्षण अनुदान परिषद (एचईजीसी) स्थापन करणे. हे विद्यमान नॅशनल कौन्सिल फॉर टीचर एज्युकेशन (शिक्षक शिक्षणासाठी राष्ट्रीय परिषद), अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद आणि विद्यापीठ अनुदान आयोग यांची जागा घेईल;

(४) "पदवीधर गुणधर्म" तयार करण्यासाठी जनरल एज्युकेशन कौन्सिल (जीईसी); 

(५) इतर व्यवसायिक मानके ठरवणाऱ्या यंत्रणांमध्ये (पीएसएसबी; प्रोफेशनल स्टॅंडर्ड सेटिंग बॉडी) भारतीय पशुवैद्यकीय परिषद, आर्किटेक्चर कौन्सिल, भारतीय कृषी संशोधन परिषद आणि व्यावसायिक शिक्षण व प्रशिक्षण या राष्ट्रीय परिषदासारख्या व्यावसायिक परिषदांचा समावेश असेल;

(६) जेईई मेन आणि एनईईटी व्यतिरिक्त देशातील विद्यापीठांच्या प्रवेशासाठी प्रवेश परीक्षा घेण्याची अतिरिक्त जबाबदारी आता राष्ट्रीय चाचणी संस्थेला (नॅशनल टेस्टिंग एजेन्सी) देण्यात येईल. आयआयटी सारख्या उच्च शिक्षण संस्था शिक्षणातील विविधता संदर्भात बदल घडवून आणतील, असे धोरण सांगते.

उच्च शिक्षणाने ज्ञाननिर्मिती आणि नाविन्यपूर्णतेचा आधार तयार केला पाहिजे ज्यायोगे वाढत्या राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेस हातभार लागेल. म्हणूनच दर्जेदार उच्च शिक्षणाचा दृष्टिकोन वैयक्तिक रोजगारासाठी मोठ्या संधी निर्माण करण्यापेक्षा महत्तम असेल. धोरणाचे हे अंग अधिक दोलायमान, नाविन्यपूर्ण, प्रगतीशील आणि समृद्ध देशाची गुरुकिल्ली दर्शवते.

धोरणात उच्च शिक्षण प्रणालीतील खालील काही महत्वाच्या घटकांवर अपेक्षित आणि स्वागतार्ह विशेष भर दिला आहे.

शिक्षक सबलीकरण: 

शिक्षक होण्यासाठी २०३० पर्यंत किमान चार वर्षांची शिक्षण पदवी (बीएड) असणे आवश्यक असेल. शिक्षक भरती प्रक्रिया अधीक बळकट आणि पारदर्शक बनविली जाईल. राष्ट्रीय शिक्षण परिषद २०२१ पर्यंत शिक्षक शिक्षणासाठी राष्ट्रीय अभ्यासक्रम रचना आणि २०२२ पर्यंत शिक्षकांसाठी राष्ट्रीय व्यावसायिक मानके तयार करेल. हे करत असताना एक गोष्ट मात्र ध्यानात घ्यायला हवी; ती म्हणजेे शिक्षकांची मागणी (रिक्त जागा) आणि पदवी धारकांची संख्या यांचा ताळमेळ असायला हवा. सध्याच्या सेवेत नसलेल्या अहर्ताधारक शिक्षकांचा प्रश्न सोडवला पाहिजे. निवड प्रक्रियेत पारदर्शकता हवी. तरच क्षमता धारक आणि योग्य शिक्षक नवीन पिढीस लागतील. एक उत्तम शिक्षक नवीन सफल पिढी घडवण्यासाठी सक्षम असतो. म्हणून त्यांना कायम शैक्षणिक गतिमानतेसाठी अनुकूल ठेवले पाहिजे. 

संस्थात्मक पुनर्रचना आणि एकत्रीकरण:

उच्च शिक्षणासंदर्भात या धोरणाचा मुख्य जोर म्हणजे उच्च शिक्षण संस्था किमान तीन हजार विद्यार्थी असलेल्या मोठ्या मल्टि डिसिप्लिनरी युनिव्हर्सिटीज, कॉलेजेस आणि एचईआय क्लस्टर्स / नॉलेज हबमध्ये बदलून उच्च शिक्षणाचे विखंडन संपविणे हा आहे. यामुळे विद्वान आणि समांतर लोकांचा दोलायमान समुदाय तयार होण्यास मदत होईल. तसेच विद्यार्थ्यांमध्ये कलात्मक, सर्जनशील, विश्लेषक, क्रीडानिपुण, अनुशासनात्मक सक्रिय संशोधन समुदाय विकसित होऊन देशाच्या भौतिक आणि मानवी संसाधनांची कार्यक्षमता वाढविणे शक्य होईल. सुसंस्कृत तरुण पिढी घडवण्यासाठी भारताने तातडीने शैक्षणिक व आर्थिकदृष्ट्या परिवर्तन करणारी महान भारतीय शैक्षणिक परंपरा परत आणण्याची गरज आहे. एचईआय शिक्षण आणि संशोधन या दोन्ही गोष्टींना समान महत्व देईल. शिक्षण आणि संशोधनाव्यतिरिक्त, एचईआयकडे इतर महत्त्वपूर्ण जबाबदाऱ्या असतील, ज्यात इतर एचईआयचे विकास, सामुदायिक सहभाग, विविध क्षेत्रांमध्ये योगदान, उच्च शिक्षण प्रणालीसाठी प्राध्यापकांचा विकास आणि शालेय शिक्षणास पाठिंबा देणे इ.

नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार देशातील विद्यमान ४० हजारांपेक्षा अधिक महाविद्यालये बंद करून केवळ १५ हजार सक्षम महाविद्यालये सुरु ठेवण्याचे सरकारचे धोरण आहे. सक्षम महाविद्यालय निवडणे, तसेच त्यांना प्रगत अभ्यासक्रमासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे, या महाविद्यालयांमध्ये संशोधन सुविधा उपलब्ध करून देणे ही फार मोठी जबाबदारी प्रशासनावर असेल. बंद करायच्या महाविद्यालयांच्या इमारती, साधनसामग्री, तेथील मनुष्यबळ यांचे सुयोग्य समायोजन तर करावे लागणारच आहे. हे थोडे आव्हानात्मक असेल. त्यामुळे हे बदल ताबडतोब अपेक्षित नाहीतच. नवीन धोरणानुसार विद्यापीठ व महाविद्यालय यांमध्ये सीमारेषा असणार नाहीत. म्हणजे प्रत्येक महाविद्यालय एकतर केवळ उच्च शिक्षण, फक्त संशोधन किंवा उच्च शिक्षण व संशोधन अशी दोन्ही कामे करेल. यातून प्राध्यापकांची क्षमता व प्रतिभा निश्चित वाढेल. गुणवत्तापूर्ण संशोधन संस्कृती वाढेल. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या सहकार्य करारातून वैज्ञानिक देवाण-घेवाण वाढून विषयज्ञान वाढीस उपयोगी होईल. पीएच.डी.ला प्रवेशसाठी लेखी व प्रात्यक्षिक परीक्षा द्वारे विद्यार्थ्याला आपली पात्रता सिद्ध करावी लागेल. संशोधनातून नवीन तंत्रज्ञान विकसित होतील.

अधिक समग्र आणि बहु-अनुशासनिक शिक्षणाकडे:

तक्षशिला आणि नालंदासारख्या विद्यापीठांपासून ते विविध क्षेत्रातील विषय एकत्रित करणार्‍या भारतातील विस्तृत साहित्यिकांपर्यंत, समग्र आणि बहु-अनुशासित शिक्षणाची भारताची प्रदीर्घ परंपरा आहे. गणित, विज्ञान, व्यावसायिक विषय आणि मृदू कौशल्यांचा समावेश असलेल्या सर्जनशील मानवी प्रयत्नांच्या सर्व शाखांना ‘कला’ मानले पाहिजे या कल्पनेचे मूळ 'भारतीय' आहे. ‘अनेक कलांचे ज्ञान’ किंवा आधुनिक काळात ज्याला ‘उदारमतवादी कला’ म्हणतात त्या कल्पनेला भारतीय शिक्षणात परत आणले पाहिजे कारण एकविसाव्या शतकासाठी नेमके हेच शिक्षण आवश्यक असेल. समग्र आणि बहु-अनुशासनिक शिक्षणाद्वारे संशोधन देखील सुधारित आणि वर्धित केले गेले आहे. सर्वांगीण आणि बहु-अनुशासनात्मक शिक्षणामुळे मनुष्याच्या आंतरिक, सामाजिक, शारीरिक, भावनिक आणि नैतिक क्षमतांचा एकात्मिक पद्धतीने विकास होणे सुकर होईल. भाषा, साहित्य, संगीत, तत्वज्ञान, इंडोलॉजी, कला, नृत्य, रंगमंच, शिक्षण, गणित, सांख्यिकी, शुद्ध आणि उपयोजित विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, खेळ आणि अशा इतर विषयांमध्ये बहु-विषयक शिक्षण प्रणाली स्थापन करून अधिक बळकट केली जाईल. आयआयटी, आयआयएम इत्यादींच्या बरोबरीने मॉडेल सार्वजनिक विद्यापीठे, एमईआरयू (मल्टि डिसिप्लिनरी एज्युकेशन अँड रिसर्च युनिव्हर्सिटी) नावाच्या समग्र व बहु-विद्याशाखांच्या संस्था तयार केल्या जातील. दर्जेदार शिक्षणामधील सर्वोच्च जागतिक दर्जा प्राप्त करण्याचे त्यांचे लक्ष्य असेल.

इष्टतम शिक्षण वातावरण आणि विद्यार्थ्यांसाठी सुविधा:

प्रभावी अभ्यासासाठी सर्वसमावेशक दृष्टीकोन आवश्यक आहे ज्यात योग्य अभ्यासक्रम, शास्त्रीय शिक्षणशास्त्र, सतत रचनात्मक मूल्यांकन आणि विद्यार्थ्यांचा पुरेसा पाठिंबा असणे आवश्यक आहे. नावीन्य आणि लवचिकता वाढविण्यासाठी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (सीबीसीएस) सुधारित केले जाईल. संस्था आपल्या शैक्षणिक योजना त्यांच्या महंत 'संस्थागत विकास योजने' (आयडीपी) मध्ये समाकलित करतील. सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या वंचित पार्श्वभूमी असलेल्या विद्यार्थ्यांचे उच्च शिक्षणात यशस्वी संक्रमण करण्यासाठी विद्यापीठ आणि महाविद्यालये उच्च-गुणवत्तेची मदत केंद्रे स्थापित करतील. दूर-निरंतर आणि ऑनलाईन शिक्षण कार्यक्रम हे उपलब्ध दर्जेदार 'क्लासरूम प्रोग्राम्स' च्या बरोबरीचे असतील. सर्व प्रोग्राम्सचे उद्दीष्ट जागतिक दर्जाची गुणवत्ता साध्य करणे हे असेल. साथीच्या आजारांच्या पार्श्वभूमीवर ऑनलाईन शिक्षणास प्रोत्साहन देण्यासाठी सर्वसमावेशक शिफारशी केल्या आहेत. डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर वाढवण्यासाठी समर्पित यंत्रणा उभारली जाईल.  

आंतरराष्ट्रीयकरण:

या धोरणात भारतातील शिक्षणाचे आंतरराष्ट्रीयकरण करण्याचा प्रस्ताव आहे. परदेशी विद्यापीठे आता भारतात कॅम्पस सुरू करु शकतात. खासगी आणि सार्वजनिक विद्यापीठांचे शुल्क निश्चित केले जाईल. उच्च शिक्षण प्रणालीतील विविध उपक्रमांमुळे भारतात मोठ्या संख्येने आंतरराष्ट्रीय शिक्षण घेण्यास आणि परदेशातील संस्थांमध्ये संशोधन करण्याची इच्छा असलेल्या भारतीय विद्यार्थ्यांना अधिक गतिशीलता मिळण्यास मदत होईल. जागतिक स्तरावरील मानकांचे हे लक्ष्य गाठण्यासाठी, मोठ्या संख्येने आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना आकर्षित करण्यासाठी आणि ‘घरी आंतरराष्ट्रीयकरण’ हे उद्दीष्ट साध्य करण्यासाठी विषयांचे अभ्यासक्रम आणि कार्यक्रमांना प्रोत्साहन दिले जाईल. विशेष प्रयत्नातून भारतीय संस्था आणि जागतिक संस्था यांच्यात संशोधन सहकार्य आणि विद्यार्थ्यांच्या आदानप्रदानांना प्रोत्साहन दिले जाईल. विद्यार्थ्यांना विविध उपाययोजनांद्वारे आर्थिक मदत उपलब्ध करुन देण्यात येईल. खासगी उच्च शिक्षण संस्थांना त्यांच्या विद्यार्थ्यांना मोठ्या संख्येने फ्रीशिप आणि शिष्यवृत्ती देण्यास प्रोत्साहित केले जाईल. आर्थिक दृष्टीकोनातून भारतीय प्रतिभेचा परदेशी प्रवाह थांबण्यास मदत होईल. त्यांच्या कौश्यल्याचा देशाच्या उन्नतीस नक्कीच फायदा होईल. संस्था जागतिक शैक्षणिक केंद्रे होतील.

प्रवृत्त, उत्साही आणि सक्षम शिक्षण संसाधने:

उच्च शिक्षण संस्थांच्या यशाचा सर्वात महत्वाचा घटक म्हणजे त्याच्या प्राध्यापकांची गुणवत्ता आणि गुंतवणूकी. धोरण उच्च शिक्षणामध्ये उत्कृष्ट, प्रवृत्त आणि सक्षम शिक्षक मिळविण्यासाठी महत्त्वपूर्ण उपक्रमांची शिफारस करते. शिक्षण, मूल्यांकन, नियोजन, प्रशासन, वाढवण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यावर विचारविनिमय तसेच अंमलबजावणी करण्याच्या हेतूनेे नॅशनल एज्युकेशन टेक्नॉलॉजी फोरम (एनईटीएफ, राष्ट्रीय शैक्षणिक तंत्रज्ञान मंच) या स्वायत्त संस्थेच्या रूपाने व्यसपीठ निर्माण केले जाईल.

भारतीय भाषांचा प्रचार:

सर्व भारतीय भाषांचे संवर्धन व वाढ करण्याच्या हेतूने पाली, पर्शियन व प्राकृत साठी राष्ट्रीय अनुवाद संस्थेची निर्मिती करून संस्कृतसह सर्व भाषा सुदृढ करण्याची शिफारस केली आहे.    

उच्च शिक्षणात नि:पक्षपात आणि समावेशकता:

सर्व व्यक्तींना दर्जेदार उच्च शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देणे हे सर्वोच्च प्राधान्यांमध्ये असले पाहिजे. या धोरणामध्ये एसईडीजीवर विशेष भर देऊन सर्व विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षणामध्ये न्याय्य प्रवेश मिळण्याची खात्री आहे.

पुनर्रकल्पित व्यावसायिक शिक्षण:

व्यावसायिक शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांच्या अल्प संख्येचे मुख्य कारण म्हणजे व्यावसायिक शिक्षण मुख्यत्वे माध्यमिक ते उच्च माध्यमिक वर्गापुरते केंद्रित होते. या धोरणाचे उद्दीष्ट आहे की शिक्षणाशी संबंधित सामाजिक दर्जाच्या श्रेणीरचनावर मात करणे आणि टप्प्याटप्प्याने सर्व शैक्षणिक संस्थांमध्ये व्यावसायिक शिक्षण कार्यक्रमांचे मुख्य शिक्षण प्रवाहात समाकलन करणे. व्यावसायिक शिक्षण उच्च शिक्षण प्रणालीचा अविभाज्य भाग असेल. विद्यापीठांमध्ये शिकवले जाणारे अभ्यासक्रम आणि उद्योगधंद्याची आवश्यकता यात समन्वय असणे आवश्यक आहे. प्रत्येक विद्यार्थी कुठल्यातरी कलेमध्ये निपुण व्हायला हवा, जेणेकरून तो बेरोजगार असला तरी त्याच्याकडे कौश्यल्यावर आधारित उदरनिर्वाहाचा स्वतःचा पर्याय असेल.

नवीन राष्ट्रीय संशोधन फाउंडेशनच्या माध्यमातून सर्व क्षेत्रात गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक संशोधनाचा वेग वाढवणे:

आज एखाद्या देशाच्या आर्थिक, बौद्धिक, सामाजिक, पर्यावरणीय आणि तांत्रिक आरोग्य आणि प्रगतीसाठी संशोधनाचे महत्त्व पूर्वीपेक्षा जास्त आहे. आज जगात होत असलेल्या जलद बदलांपेक्षा संशोधनाची एक मजबूत परिसंस्था कदाचित त्यापेक्षा अधिक महत्त्वाची आहे. जर भारत विविध क्षेत्रात अग्रगण्य बनू इच्छित असेल तर, देशाला त्याच्या संशोधन क्षमतांचा आणि अनुशासनांच्या उत्पादकतेच्या महत्त्वपूर्ण विस्ताराची आवश्यकता असेल. यासाठी, भारताने संशोधन आणि नावीन्यपूर्ण प्रकल्पांमधील गुंतवणूक वाढविली पाहिजे. आज देेश ज्या सामाजिक आव्हानांना सामोरे जात आहे त्यावर दूरदृष्टीने उपायांची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी आणि त्यांचे निराकरण करण्यासाठी उच्च-गुणवत्तेच्या अंतःविषय संशोधनाची आवश्यकता आहे. या विविध घटकांचा समन्वयात्मक रीतीने विकास करण्यासाठी आणि त्यायोगे खरोखरच राष्ट्रात दर्जेदार संशोधन वाढू आणि उत्तेजन देण्यासाठी या धोरणात राष्ट्रीय संशोधन फाउंडेशन (एनआरएफ) स्थापनेची कल्पना आहे. या धोरणात मानव्य आणि सामाजिकशास्त्रे विषयातील अंत:विषय संशोधन वाढीवर भर दिलेला आहे. तसेच आयआयटी सारख्या संस्था देखील कला तसेच मानव्यशास्त्र शाखांत अंत:विषय संशोधन वाढीवर भर देतील असे अपेक्षित आहे. 

संशोधन व नावीन्यतेवर भर

तरुणांमध्ये संशोधकता रुजली की त्यांच्यासाठी ज्ञानाची कवाडे नेहमी खुली राहतील हा अतिशय महत्वपूर्ण विचार पुढे आलेला आहे. संशोधनाचे मूळच मूलतः सर्जनशील अभ्यासाद्वारे बौद्धीक शंकांचे निराकरण करून आनंद मिळवत ज्ञान निर्मिती करणे हे होय. संशोधनातून शिक्षण म्हणजे परंपरागत पाठांतरावर आधारित शिक्षणास छेद देऊन बुद्धीला चालना देणारा उपक्रम अंगीकारणे आहे. यामुळे चौकस बुद्धी विकसित होऊन अकल्पित व नाविन्यपूर्ण विचार उदयास यायला मदत होईल. उच्च शिक्षणाच्या सुरुवातीच्या काळातच संशोधन वृत्ती रुजवणे म्हणजे त्यांच्यातील चाणाक्षपणा आणि चौकसबुद्धीस चालना देणे होईल. विद्यार्थ्यांना त्यांचे स्वतःचे शिकण्याचे मार्ग सापडतील. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी आत्मनिर्भर करता येणे शक्य आहे. उपयोजित संशोधनापेक्षा मूलभूत संशोधनावर जास्त लक्ष केंद्रित केले तर ज्ञाननिर्मिती सहज सोपी होईल. सर्व विद्यार्थी घटकांत ही योजना कितपत रुजेल हेही बघणे महत्वाचे आहे. यामध्ये पर्यायी क्रेडिट सुविधा उपलब्ध असावीत. विज्ञान विद्याशाखेत संशोधनासाठीच्या पायाभूत सुविधाविषयीचा प्रश्न टप्प्याटप्प्याने निकालात काढला जाऊ शकतो. दूर व निरंतर शिक्षणामध्ये संशोधनात्मक शिक्षणावर काही अडथळे येऊ शकतात. पण राष्ट्रीय संशोधन परिषद यावर योग्य मार्ग काढेल. पात्र, सक्षम व प्रशिक्षित शिक्षकांची वानवा मात्र नक्की जाणवेल असे दिसते. 

शिक्षणाच्या व्यवसायाला आळा घालणे:

धनादेश आणि शिल्लक असणारी अनेक यंत्रणा उच्च शिक्षणाचे व्यापारीकरण थांबवेल. नियामक यंत्रणेची ही प्रमुख प्राथमिकता असेल.

उच्च शिक्षण संस्था प्रभावी शासन आणि नेतृत्व:

श्रेणीबद्ध मान्यता आणि श्रेणीबद्ध स्वायत्ततेच्या योग्य प्रणालीद्वारे आणि टप्प्याटप्प्याने पंधरा वर्षांच्या कालावधीत, भारतातील सर्व उच्च शिक्षण संस्था नाविन्य आणि उत्कृष्टतेसाठी स्वतंत्र स्वराज्य संस्था बनण्याचे लक्ष्य ठेवतील. प्रत्येक संस्था एक धोरणात्मक विकास योजना तयार करेल, प्रगतीची मुल्यांकन करेल आणि निर्धारित उद्दीष्टे गाठेल जी नंतरच्या सार्वजनिक निधीसाठी आधार बनू शकतील.

नवीन शैक्षणिक धोरण हे आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने टाकलेले महत्वाचे पाऊल आहे. नवीन शैक्षणिक धोरण अतिशय आश्वासक तसेच लवचीक आहे. पूर्वीच्या धोरणातील अनेक त्रुटी लक्षात घेऊन त्या दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न या धोरणात केलेला आहे. पण अजून प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करताना अनेक समस्या समोर दिसत आहेत. पालक, शिक्षक, संस्थाचालक व शासन यांच्या समन्वयातून या समस्यांवर उत्तर मिळेल व त्यातून नवीन पिढीला अधिक प्रभावी कार्यक्षम शिक्षण देता येईल अशी आपण आशा करूया.

- प्राध्यापक डॉ केशव यशवंत राजपुरे 

मोबाईल ९६०४२५०९९६